हरमल : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी कूळ कायदा व मुंडकार कायद्याचे रक्षण केले. मात्र, नंतरच्या सरकारने अनेक दुरुस्त्या करून शेतजमिनीचा विध्वंस केला. पैशाच्या लोभापायी राज्यातील शेती नष्ट केली.
त्यामुळे गोवा राखायचा असेल तर इनफ इज इनफ चळवळीला भेदभाव विसरून पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दीन रिबेलो यांनी केले. हरमल येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव सभागृहात आयोजित इनफ इज इनफ बैठकीत ते बोलत होते.
ते म्हणाले, शेत जमीन, कोमुनिदाद जमिनी या शेती व बागायर्तीव्यतिरिक्त वापरू शकत नाही. मात्र मामलेदार व अधिकारी नाव चुकीच्या पद्धतीने जमिनींचे रुपांतरण करीत आहेत. राज्याची वहन क्षमता न जाणून घेता सरकार परवाने देत सुटले आहे. हे रोखण्यासाठी महात्मा गांधी यांच्या अहिंसा, सत्याग्रह पद्धती राबवून सरकारला भूरुपांतरण रद्द करण्या भाग पाडणार आहोत. प्रसंगी आमदारांच्या घरांवर मोर्चा नेण्याची तयारी केली पाहिजे.
राजकारण करून सत्ता हस्तगत करण्याचा आमचा इरादा नाही. मात्र स्थानिकांच्या जमिनी, डोंगर, शेती, नदी, नाले आदींचे रक्षण महत्वाचे आहेत. त्यासाठी एकत्रित येऊन लढा देण्याची तयारी करण्याची गरज असल्याचे आवाहन रिवेलो यांनी केले. ते म्हणाले, मोप मनोहर विमानतळ जमीन संपादन केली.
मात्र, नुकसान भरपाई अद्याप न मिळालेली नाही. त्याबाबतचे खटले आपणास द्यावेत, आम्ही जरूर न्याय मिळवून देऊ. दोनपावला भागात दोन-तीन दिवस पाणीपुरवठा होत नाही. तर दुसरीकडे सरकार बढाया मारत आहे.
जनतेला मूलभूत सुविधा देण्यासाठी सरकारकडे योजना नाही. मात्र, राज्य सरकार परप्रांतीय लोकांच्या हितासाठी पायघड्या घालत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी साखळी भागातील रूपांतरण रद्द केले. हे करताना संपूर्ण गोव्याचा विचार का नाही.
सरकारने धाडस दाखवित संपूर्ण राज्यातील रूपांतरण त्वरित रद्द करावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी किशोर नाईक गावकर, अॅड. प्रसाद शहापूरकर, अॅड प्रभाकर नारुलकर, मेल्विन डिसोझा, प्रवीणसिंह शेटगावकर आदींची भाषणे झाली. सूत्रसंचालन तुळशीदास राऊत, तर आभार देविदास आमोणकर यांनी आभार मानले.
