मयुरेश वाटवे
देशाचे आर्थिक ओझे वाहणारा मध्यमवर्ग कोणतीही खळखळ न करता कर भरतो, महागाई सोसतो; पण मध्यमवर्ग सुस्तावला असल्याची टीका करणे ही आजकाल फॅशन झालेली आहे. हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून स्वतः काहीच न करणारे सतत मध्यमवर्गाला दोष देत असतात. जग बदलण्याचा ठेका काय केवळ मध्यमवर्गाने घेतला आहे?
भारतातील मध्यमवर्ग हा आज सर्वात जास्त ओझे वाहणारा आणि त्याच वेळी सर्वाधिक गैरसमजांचा बळी ठरणारा वर्ग आहे. राजकीय भाषणांमध्ये, चर्चामध्ये, समाजमाध्यमांवर आणि तथाकथित बौद्धिक वर्तुळात मध्यमवर्गावर सातत्याने टीका होत असते. हा वर्ग आत्ममग्न आहे, याला फक्त आपला पगार, ईएमआय आणि सुट्ट्यांची चिंता आहे, तो रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत नाही अशा आरोपांची सर्रास पुनरावृत्ती केली जाते. पण, या टीकेच्या पलीकडे जाऊन पाहिले तर प्रश्न मध्यमवर्गाच्या नैतिकतेचा नाही, तर त्याच्यावर होणाऱ्या संस्थात्मक अन्यायाचा आहे.
भारतातील कररचनेचा विचार केला तर सर्वाधिक थेट कर भरणारा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्ग. आयकर विभागाच्या आकडेवारीनुसार देशात आयकर भरणाऱ्या करदात्यांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे; मात्र जे भरतात, त्यात प्रामुख्याने नोकरदार, पगारदार आणि व्यावसायिक मध्यमवर्ग येतो. भारताची लोकसंख्या सुमारे १.४ अब्ज आहे. आयकर भरणाऱ्यांची संख्या मात्र साधारण ६-७ कोटींच्या आसपास फिरते, आणि त्यातील मोठा हिस्सा हा मध्यमवर्गीयांचा आहे.
अप्रत्यक्ष करांमध्येही -जीएसटी, इंधनावरील कर, वस्तू व सेवांवरील कर - हा वर्गच सर्वाधिक भरतो, कारण त्याच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग उपभोग्य वस्तूंवर खर्च होतो. या करातून उभारल्या जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला लागणारा मध्यमवर्गाचा हातभार अमूल्य आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि विविध आर्थिक अहवालांनुसार, देशातील उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चात मध्यमवर्गाचा वाटा निर्णायक आहे. घर खरेदी, वाहने, शिक्षण, आरोग्य, विमा, पर्यटन, किरकोळ बाजार या सगळ्या क्षेत्रांचा कणा मध्यमवर्ग आहे.
अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असलेल्या या वर्गाला मात्र सतत ऐकावे लागते की तो स्वार्थी आहे, निष्क्रिय आहे, लोकशाहीबद्दल उदासीन आहे. आंदोलनांना गर्दी जमली नाही की त्याचे खापर मध्यमवर्गावर. मध्यमवर्ग रस्त्यावर उतरत नाही, आंदोलन करत नाही. पण इथे प्रश्न असा आहे की प्रत्येक नागरिकाने रस्त्यावर उतरूनच आपली नागरिकत्वाची परीक्षा द्यायची का? मध्यमवर्ग सकाळी वेळेवर उठून कामावर जातो, कर भरतो, कायदे पाळतो, आपल्या मुलांना शिक्षण देतो, आणि शक्य तिथे व्यवस्थेचा आधार बनतो.
ही मूकपणे पार पाडली जाणारी जबाबदारी कमी महत्त्वाची आहे का? आंदोलनात सहभागी होण्याची क्षमता आणि वेळ ही देखील सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असते. आणि तो ज्याच्या त्याच्या इच्छेचाही प्रश्न असतो. कोणाच्या तरी हातचे प्यादे बनण्याची, या बाजूने किंवा त्या बाजूने केवळ वापर करून फेकून देण्याची 'कमोडिटी' होण्यास खरे तर मध्यमवर्ग नकार देत आहे. फक्त आंदोलनाच्या वेळी तुम्हाला मध्यमवर्ग आठवतो?
सरकार, प्रशासन उद्योगपती, भांडवलशहांची बाजू घेणार, विरोधक किंवा तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते त्यांना ते पटत नाही म्हणून हे गरीबविरोधी आहे असे म्हणणार. आणि भरडला जाणार मध्यमवर्ग. ज्याच्या नोकरीवर रोजची भात भाकरी अवलंबून आहे, ज्याच्या एका महिन्याच्या पगारावर संपूर्ण कुटुंबाचे गणित बसलेले आहे, त्याच्याकडून सतत रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची अपेक्षा कितपत न्याय्य आहे? पूर्वी तो तरीही ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे असे समजून ते करायचा. आता तो शहाणा होतोय, ही खरी पोटदुखी आहे. म्हणून मग तो आत्ममग्न झाला आहे, एआय चित्र सुस्तावला आहे म्हणत त्याला डिवचत राहायचे.
उच्च आणि अतिश्रीमंत वर्गाला आंदोलनांशी फारसे देणेघेणे नसते. त्यांच्या आयुष्यावर सरकारी धोरणांचा थेट परिणाम तुलनेने कमी पडतो. करसवलती, कायदेशीर पळवाटा, आर्थिक सल्लागार, परदेशी गुंतवणूक किंवा यातून त्यांची सुटका कर ण्यासाठी लागणाऱ्या खटपटी लटपटीसाठीचे मनुष्यबळ त्यांच्यासमोर हात जोडून उभे असते. श्रीमंत म्हणजे लबाड, उद्योगपती म्हणजे चोर ही मानसिकताही चुकीचीच आहे. तरीही देशात घडणाऱ्या प्रत्येक वाईट गोष्टीसाठी उद्योगपती आणि श्रीमंतांना जबाबदार धरण्याची एक सोपी मानसिकता तयार झाली आहे. हे खरे आहे की काही कॉर्पोरेट हितसंबंध धोरणांवर प्रभाव टाकतात; पण त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था उभी करणाऱ्या वर्गाकडे बोट दाखवणे हा सुलभ पण अन्यायकारक मार्ग आहे.
मध्यमवर्गाकडे जमिनी पडून आहेत का? जमिनी कोण विकतोय, कोणाला विकतोय? त्याच्याशी मध्यमवर्गाचा काही संबंध आहे का? श्रीमंत भाटकार आपल्या जमिनी आणखी कोणत्या तरी श्रीमंत दिल्लीवाल्याला विकतात. सरकार त्यांना परवाने देते; त्यांच्या गळ्याशी आले की परवाने मागे घेते. गुंतवणूक केलेला उद्योजक लटकतो. आणि हे खरे किंवा खोटे व्यवहार थांबवावे म्हणून काही जणांना वाटते मध्यमवर्गाने रस्त्यावर उतरावे. समाजात दांभिकपणा शिगोशीग भरलेला आहे.
मी जेव्हा एखादा जमीन व्यवहार करतो, भलेही मग तो दिल्लीवाल्याशी असू दे, तेव्हा तो फक्त आर्थिक व्यवहार असतो. पण दुसरा जेव्हा आपली जमीन दिल्लीवाल्याला विकतो तेव्हा तो 'गोवा विकतो'. ज्यांनी जमीन विकत घेतलीय त्यांनी काही तरी उद्योग करण्यासाठीच ती घेतली आहे. सेटलमेंटमधील जागा घेऊन कुणी कारखाना टाकणार नाही. आणि रिअल इस्टेटवाला जमीन घेऊन तिथे गोठे बांधणार नाही. त्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यापेक्षा ज्यांनी विकली त्यांचा शोध घ्या, त्यांना समजवा. आणि यात कोणतेही कारण नसताना मध्यमवर्गाला दूषणे देऊ नका. या आंदोलनांनी गरिबांना खरेच न्याय मिळतो काय? अनेकदा त्यांना आपल्यावर अन्याय होतोय हेच माहीत नसते.
आंदोलने, घोषणा, राजकीय संघर्ष यातून मिळणारा न्याय आभासी आहे. तो बहुतेक वेळा घोषणांपुरताच मर्यादित राहतो. त्याचे लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचत नाहीत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या समस्या सुटत नाहीत. हे अपयश कोणाचे आहे? कोणाच्या तरी 'स्वप्नातली नगरी' प्रत्यक्षात येत नाही म्हणून मध्यमवर्गावर वचपा काढायचा. कारण तो सोपे लक्ष्य असतो न फार शक्तिशाली, न पूर्णपणे असाहाय्य. मध्यमवर्ग सतत देत आला आहे. करांच्या रूपात, महागाईच्या रूपात, वाढत्या शिक्षण खर्चाच्या रूपात, आरोग्य सेवांच्या वाढत्या किमतींच्या रूपात. मध्यमवर्गाला चिमटा येतो आहे. पण त्याला व्यवस्थेशी नाही लढायचे. तो करा' म्हणणारे उद्या आपले काम साधल्यानंतर हात वर करून मोकळे होणार.
पिचण्यासाठी कचाट्यात सापडणार तो पुन्हा मध्यमवर्गच. जागतिक बँकेच्या काही अभ्यासांनुसार, भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा उत्पन्नवाढीचा वेग आणि त्यांच्या खर्चवाढीचा वेग यामध्ये मोठी तफावत आहे. म्हणजेच, उत्पन्न वाढते, पण खर्च त्याहून वेगाने वाढतो. या परिस्थितीत मध्यमवर्ग फक्त अस्तित्वासाठी धडपडत असतो, तो ऐषआरामात जगत नाही. लवचिक आहे.
'व्यवस्थेशी दोन हात मध्यमवर्गान सतत देतच राहायचे का? त्याला स्वतःचा संसार, आपल्या मुलांचे भविष्य, थोडाफार आनंद, जीवनाचा उपभोग घेण्याचा अधिकार नाही का? तो वर्षानुवर्षे कर भरत असेल, नियम पाळत असेल, आणि तरीही त्याला प्रत्येक संकटासाठी दोषी ठरवले जात असेल, तर ते अन्याय आहे. त्याचा असंतोष रस्त्यावरच्या आंदोलनात दिसणार नाही. तो मतदानाच्या निर्णयात, समाजापासून अलिप्त होण्यात, किंवा व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होण्यातून प्रकट होतो. तथाकथित बुद्धिवंत वर्गाने मध्यमवर्गाला सतत झोडपण्याऐवजी, व्यवस्थेतील असमतोलावर बोट ठेवायला हवे. मध्यमवर्ग हा ना शोषक आहे, ना क्रांतिकारक; तो व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे.
हा स्तंभ कमकुवत झाला, तर संपूर्ण इमारत हादरेल. मध्यमवर्ग आत्ममग्न नाही; तो थकलेला आहे. तो उदासीन नाही; तो सावध आहे. तो स्वार्थी नाही; तो असुरक्षित आहे. ही असुरक्षितता समजून न घेता त्याच्यावर नैतिक श्रेष्ठत्वाच्या भूमिकेतून टीका करणे सोपे आहे, पण ते वास्तवाशी प्रामाणिक नाही. भारताला दीर्घकालीन सामाजिक आणि आर्थिक समतोल हवा असेल, तर मध्यमवर्गाला समजून घेणे गरजेचे आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी मध्यमवर्गान किती द्यावे, आणि त्याच्या बदल्यात त्याला काय मिळते? हा प्रश्न स्वार्थी नाही. लोकशाहीने त्याला दिलेला मूलभूत हक्क आहे. आपल्या सोयीसाठी हा मध्यमवर्ग वापरता येत नाही, ही आज अनेकांची पोटदुखी आहे.
