पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
दिल्लीत आयोजित राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांच्या मागण्या शनिवारी सादर केल्या. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
नवनिर्मित तिसऱ्या जिल्ह्यात पर्यावरण आणि पर्यटन विकासासाठीही ५०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. डॉ. प्रमोद सावंत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांसाठीचे विशेष साहाय्य सुरू ठेवण्याची मागणी करताना, १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार पर्यटन विकास आणि हवामान बदल कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जेचे स्रोत यासाठी गोवा राज्याला ७०० कोटी रुपये मिळावेत, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी सध्याच्या प्रस्तावित ६०:४० भागीदारीऐवजी ९०:१० अशी भागीदारी असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. कमी-जास्त होणाऱ्या पर्यटकांमुळे राज्यावर असमान आर्थिक भार पडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या मागण्या... औद्योगिक वसाहतींना राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडण्यासाठीच्या प्रस्तावित कॉरिडोरसाठी १००० कोटींचे आर्थिक पॅकेज, हैदराबाद, बंगळूर, पुणे येथून सुपरफास्ट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, कोकण रेल्वे पायाभूत विकासाठी १६० कोटी रुपयांची समुद्राची धूप रोखणे, कांदळवनांचे,
नदी काठांचे संरक्षण, पूर व वादळरोधक पायाभूत सुविधांसाठी ६०० कोटी, आरोग्य क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी ३०० कोटी, जीएमसीत कर्करोग केंद्र, उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण व सुविधांचा विकास कचरा व्यवस्थापनासाठी ६०० कोटी, पर्यटन क्षेत्रात कौशल्य विकासासाठी, नवीकरणीय ऊर्जेसाठी १०० कोटींचे विशेष प्रोत्साहन मिळावे आदी मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
