पणजी, पुढारी वृत्तसेवा : उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला सोमवारी (दि. 24) आदेश देत म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करा, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे गोवा सरकार कचाट्यात सापडले आहे. काही दिवसांपूर्वी विधानसभेमध्ये याच विषयावर चर्चा झाली होती. राज्यातील पर्यावरण प्रेमींनी आणि काही राजकीय पक्षांनीही म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी केली होती. काहींनी ही मागणी पट्टेरी वाघांचा अधिवास वाढावा, त्यांना सुरक्षा मिळावी यासाठी, तर काहींनी कर्नाटक सरकारने कर्नाटकातून म्हादई नदीकडे येणारे पाणी वळवण्यासाठी कळसा व भांडुरा येथे प्रकल्प बांधण्यास सुरुवात केली आहे. त्या प्रकल्पांना अडथळा यावा यासाठी मागणी केली आहे. कारण म्हादई अभयारण्य व्याघ्र आरक्षित झाले तर कर्नाटकाला हे प्रकल्प बांधता येणार नाहीत.
गोवा सरकारने मात्र अभयारण्यामध्ये अनेक गावे समाविष्ट असल्यामुळे आणि म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र केल्यास या गावातील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्यामुळे व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र करण्यास नकार दर्शवला होता.
सत्तरी तालुक्यातील वाळपई मतदारसंघाचे आमदार आणि वनमंत्री विश्वजित राणे यांनीही म्हादई अभयारण्य व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र करण्यास तीव्र विरोध केला होता. येथील नागरिकांना संकटात टाकून व्याघ्र राखीव क्षेत्र नकोच .अशी त्यांची मागणी होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निवाडा देताना म्हादई अभयारण्य व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करा. असे आदेश दिले असल्यामुळे सरकार आता या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालय आव्हान देऊ शकते. मात्र यावर सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते ते पहावे लागेल.
