पणजीः पुढारी वृत्तसेवा
जलस्रोत खात्याने २०२२ पासून आतापर्यंत राज्यातील २२४ बेकायदेशीर बोअरवेल (विंधन विहिरी) शोधून काढल्या आहेत. यापैकी बहुसंख्य ४९ प्रकरणे चिबलमधील असून, या प्रकरणाची सुनावणी सध्या उच्च न्यायालयात सुरू आहे. २०२० ते २०२४ या काळात नोंदणी झालेल्या १२२ बेकायदेशीर बोअरवेलच्या तुलनेत, २०२२-२५ या कालावधीत त्यांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे.
सर्व उल्लंघनकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश वीज विभागाला देण्यात आले आहेत, असे जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात सादर केलेल्या उत्तरात सांगितले.
२२४ पैकी ३९ प्रकरणांमध्ये अवैध बोअरवेल सील करण्यात आले आहे. आणि आठ प्रकरणांमध्ये, विभागाकडून बोअरवेल नियमित करण्यात आले आहेत. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात आला आहे किंवा कारणे दाखवा नोटीसची सुनावणी सुरू आहे.
२२४ पैकी, ३९ प्रकरणांमध्ये अवैध बोअरवेलचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. आणि आठ प्रकरणांमध्ये, आवश्यक प्रक्रियांचे पालन करून विभागाकडून बोअरवेलचे नियमितीकरण करण्यात आले आहे. राज्यात जलसंपदा विभागाकडे नोंदणीकृत ५५४ कायदेशीर बोअरवेल आहेत, असे शिरोडकर यांनी उत्तरात सांगितले.
या बोअरवेल औद्योगिक, बांधकाम, कृषी आणि फलोत्पादन वापरासाठी, तसेच काही बहुमजली इमारतींच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खोदण्यात आल्या आहेत. जरी गोव्याचे वर्गीकरण २१.४ टक्के भूजल उपसा असलेल्या सुरक्षित राज्यात करण्यात आले असले, तरी जलसंपदा विभागाने गेल्या वर्षी केलेल्या राज्यातील ताज्या भूजल मूल्यांकनानुसार, २०११ ते २०२३ या १२ वर्षांच्या कालावधीत उपसा ६५ टक्क्यांनी वाढला आहे. बार्देश आणि म्हापसा तालुक्यांमध्ये, संसाधनाच्या उपलब्धतेच्या तुलनेत भूजल उपसा सर्वाधिक होता.
१२ वर्षांत सुमारे ६५ टक्के वाढ
गोव्याची गतिमान भूजल संसाधने, २०२३ या शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे की, २०११ ते २०२३ पर्यंतच्या भूजल उपशाची तुलना केल्यास असे दिसून येते की, उपसा २०११ मधील ४,११४ हेक्टर-मीटरवरून २०२३ मध्ये ६,७७५ हेक्टरपर्यंत बाढला आहे,
म्हणजेच गेल्या १२ वर्षांत सुमारे ६५ टक्के वाढ झाली आहे. हे कदाचित गेल्या दशकात उपसा करणाऱ्या संरचनांच्या (भूजल काढण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मानवनिर्मित किंवा बोअरवेलसारख्या नैसर्गिक प्रणाली) संख्येत झालेल्या वाढीमुळे असावे.
