पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने महिला पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी घेतलेल्या शारीरिक चाचणीचा दुसरा टप्पा नुकताच पार पडला. यात सरकारने अचानक केलेल्या नियम बदलाचा फटका उमेदवारांना बसला. त्यामुळे एकूण ३६६ उमेदवारांतून अवघ्या १६ उमेदवार पात्र ठरल्या आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यातील ४१ मुलींची चाचणी झाली त्यात ३ मुली पात्र झाल्या. यापूर्वी १७५ जणींची चाचणी होऊन केवळ १० जणी पात्र झाल्या होत्या. ३४ पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारने महिला व पुरुष पीएसआय भरती कार्यक्रम जाहीर केला. त्यावेळी २०२१ मध्ये जी वेळ पुरुष उमेदवारांना होती, तीच वेळ त्यांना कायम ठेवली.
मात्र, महिलांना १०० मीटर धावण्यासाठी २०२१ मध्ये १९ सेकंद होते ती वेळ १६.५ सेकंद करण्यात आली. येथेच बहुतांश उमेदवार बाहेर पडल्या. जागतिक रेकॉर्ड अवघे ११ सेकंद असून त्याचा पाठलाग करण्यासाठी गोव्यातील मुलींना धावण्यास भाग पाडले, अशा प्रतिक्रिया या मुलींनी व्यक्त केल्या. यात केवळ धावण्याचाच वेळ कमी केला नाही तर उंच उडी व लांब उडीची अनुक्रमे उंची व लांबी वाढवण्यात आली. त्यामुळे २१६ पैकी १३ जणींनीच सर्व निकष पार केले. शारीरिक चाचणीचे निकष कठोर करण्यात आल्यामुळे या पदांसाठी बहुतांश महिला उमेदवार अपात्र ठरले असून विशेषतः महिला उमेदवारांमध्ये निराशा पसरली आहे.
मायक्रो सेकंदाने अपात्र...
शारीरिक चाचणीसाठी प्रथमच आरएफआयडी चिपचा वापर करण्यात आला. मात्र, त्याबाबत सविस्तर माहिती उमेदवारांना देण्यात आली नाही. शंभर मीटर संपल्यानंतर पुढे प्लेट टाकली होती, तिच्यावर पाय दिल्यासच नोंद होईल, हेही सांगितले नाही. त्यामुळे अनेक उमेदवार मायक्रो सेकंदांच्या फरकामुळे अपात्र झाले. १०० मीटर धावण्याच्या सुरुवात मॅन्युअल पद्धतीने शिट्टी वाजवून केली गेली, शेवटी तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला. हा सारा गोंधळ उमेदवारांना कळला नाही.
१५० मधून फक्त ३ पात्र
सरकारने वेटिंग लिस्टला ठेवलेल्या आणखी १५० मुलींना बुधवारी पणजी येथे पात्रता फेरीसाठी बोलावले. मात्र शंभर मीटर अंतराची वेळ कमी केलेली असल्यामुळे त्यातील फक्त ३ मुली अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरल्या. यावरून पहिल्यावेळी २१६ मधून १३ आणि आज १५० मधून ३ अशा एकूण ३६६ मुलीतून फक्त १६ मुली पात्र ठरल्या आहेत.
वेळ कमी का केली ?
२०२१ मध्ये पीएसआय भरतीवेळी १०० मीटरसाठी मुलींना १९ सेकंद व मुलांना १५ सेकंद वेळ दिली होती. २०२५ मध्ये फक्त मुलींची वेळ तब्बल अडीच सेकंद कमी करण्यात आली. मुलांची नाही. त्यामुळे सरकारला मुलींना पीएसआय म्हणून घ्यायचे नव्हते का? असा प्रश्न पालक विचारत आहेत. तसेच ही वेळ कमी करण्याचे प्रयोजन काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारने पूर्वी प्रमाणेच चाचणी घेतली असती तर किमान ६० पेक्षा जास्त मुली पात्र झाल्या असत्या, असे काही उमेदवारांनी सांगितले.
