मयुरेश वाटवे:
विधानसभा अधिवेशन, चिंबल युनिटी मॉलविरोधातील आंदोलन, महामोर्चा, तसेच युनिटी मॉलच्या बांधकामाला दिलेला परवाना रद्द करण्याचा न्यायालयाचा आदेश—अशा अनेक मुद्द्यांनी राज्याचे लक्ष वेधून घेतले. या सर्व घडामोडींवर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. आंदोलने खरी की खोटी, हा प्रश्न वेगळा असला तरी राज्यातील काही नागरिकांचे ते मत आहे आणि त्यांच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहिले गेले पाहिजे.
आगामी वर्षभरात निवडणुका होणार असल्याने लोकांच्या मागण्या आणि समस्या दुर्लक्षित करणे कोणालाही परवडणारे नाही. लोकांचे प्रश्न मांडण्याचा अधिकार विरोधकांना आहे आणि विधानसभा अधिवेशनादरम्यान त्यांना अधिकाधिक संधी मिळेल, हे पाहणे सत्ताधाऱ्यांचे तसेच सभापतींचे कर्तव्य आहे. सध्या सत्ताधाऱ्यांकडे निर्विवाद बहुमत असून विरोधक संख्या आणि ताकदीने दुबळे आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधकांना अधिक संधी देणे ही लोकशाहीची गरज आहे.
खरे तर राज्याच्या प्रश्नांवर गंभीर चर्चा व्हायची असेल, तर दीर्घकालीन अधिवेशने घेणे आवश्यक आहे. चार दिवसांच्या अधिवेशनात केवळ औपचारिक सोपस्कार पूर्ण होतात. प्रश्न मांडले जातात, पण त्यावर चर्चा बसास लागत नाही. विरोधकांना प्रश्न मांडण्यासाठी आणि शासनाला उत्तरदायी ठरवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांना मिळणारा वेळ, तसेच सभागृहातील सदस्यांचे वर्तन, हा स्वतंत्रपणे चर्चेचा गंभीर विषय आहे.
गोवा विधानसभा ही देशातील सुशिक्षित विधानसभांपैकी एक मानली जाते. देशासमोर एक सुसंस्कृत आणि विवेकी उदाहरण ठेवण्याची संधी आपल्याकडे आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्रश्न विचारायच्या ठिकाणी राजकारण केले जाते, राजकीय मायलेज मिळवण्याचा प्रयत्न होतो आणि अवघड प्रश्न पुढे ढकलले जातात, असा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. अनेकदा हे प्रश्न पुन्हा सभागृहाच्या पटलावर येतच नाहीत.
राज्याच्या प्रश्नांवर सखोल आणि दीर्घकालीन चर्चा व्हायची असेल, तर अधिवेशने केवळ औपचारिक न राहता आशयपूर्ण असणे आवश्यक आहे. हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. अनेक सदस्यांची भाषा, त्यांची वर्तणूक आणि चर्चेची पातळी गोव्याच्या सुसंस्कृततेशी सुसंगत वाटत नाही, हे क्लेशकारक आहे. अनेक आमदार उच्चशिक्षित असून व्यावसायिक पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत, तर काहींना दीर्घ सार्वजनिक जीवनाचा अनुभव आहे. अशा विधानसभेकडून केवळ स्थानिक प्रश्नांची मांडणी नव्हे, तर देशासमोर एक सुसंस्कृत, विवेकी आणि संसदीय मूल्यांशी निष्ठावान असा आदर्श निर्माण होण्याची अपेक्षा असते.
प्रत्यक्षात मात्र प्रश्न विचारायच्या ठिकाणी घोषणाबाजी होते, धोरणात्मक मुद्द्यांऐवजी क्षणिक राजकीय लाभाचे गणित मांडले जाते. चार दिवसांच्या अधिवेशनात शासनयंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करणे, धोरणांवर टीका करणे आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे हे अत्यंत मर्यादित स्वरूपात होते. प्रश्नोत्तर तास, शून्य प्रहर, लक्षवेधी सूचना ही संसदीय साधने प्रभावीपणे वापरली गेली पाहिजेत; मात्र अनेकदा ती केवळ नावापुरती उरतात.
अधिवेशनादरम्यान स्थानिक विकास, पर्यावरण, पर्यटन, रोजगार, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारखे महत्त्वाचे विषय उपस्थित केले जातात. मात्र त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अनेकदा तात्कालिक असतो. एखाद्या प्रकल्पाला जनतेचा विरोध असेल, तर त्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतात; मात्र त्या प्रकल्पामागील धोरण, पर्यावरणीय परिणाम, कायदेशीर प्रक्रिया आणि दीर्घकालीन परिणाम यावर सखोल चर्चा होत नाही.
चिंबल युनिटी मॉल प्रकरणात पर्यटनमंत्री रोहन खंबटे यांनी आपली भूमिका मांडली असून त्यांनी या प्रकल्पाची पाठराखण केली आहे. मात्र चिंबलमधील नागरिकांचा विरोध कायम आहे. अधिवेशन सुरू असतानाच चिंबलवासीयांनी विधानसभेवर मोर्चा आणण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली; मात्र ती फिस्कटल्याने ठरल्याप्रमाणे गुरुवारी मोर्चाचा प्रयत्न झाला. जमावबंदी आदेशामुळे आंदोलकांनी चिंबल येथे महामार्गावरच ठिय्या आंदोलन केले.
रात्री उशिरा मुख्यमंत्री आंदोलकांना भेटले. एवढ्या मोठ्या जमावाशी थेट संवाद साधणे सोपे नसते; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांची समजूत काढली आणि ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले.
सोमवार-मंगळवारी या विषयावर तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. मात्र चिंबल येथे पूर्वीच्या आंदोलनस्थळी साखळी उपोषण सुरूच ठेवण्यात आले आहे. न्यायालयाचा हस्तक्षेप होण्यापूर्वीच हा प्रश्न संवादातून सुटायला हवा होता. मुख्यमंत्री ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेणार असल्याने त्याचे स्वागत झाले पाहिजे.
संसदीय परंपरा म्हणजे केवळ नियमांचे पालन नव्हे, तर सभागृहातील भाषाशैली, परस्पर आदर, मुद्देसूद मांडणी आणि विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तयारी यांचा समन्वय असतो. दुर्दैवाने, गोवा विधानसभेत वैयक्तिक आरोप, उपरोधिक टीका, गोंधळ आणि अध्यक्षांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष असे प्रकार वारंवार दिसतात. यामुळे केवळ सभागृहाची प्रतिष्ठा धोक्यात येत नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वासही डळमळीत होतो.
विधानसभेचे कामकाज अधिक परिणामकारक व्हायचे असेल, तर अधिवेशनांचा कालावधी वाढवणे, प्रश्नोत्तर तास गांभीर्याने घेणे, संसदीय शिष्टाचाराची कठोर अंमलबजावणी करणे आणि समिती प्रणाली अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. एकेकाळी डॉ. काशिनाथ जल्मी, अॅड. रमाकांत खलप आणि मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेतील चर्चांना एक वेगळी उंची प्राप्त करून दिली होती. राजकीय मायलेजपेक्षा जनहिताला प्राधान्य दिले, तरच विधानसभेवरील जनतेचा विश्वास दृढ होईल. अन्यथा अधिवेशने केवळ औपचारिक ठरतील आणि राज्याच्या खऱ्या प्रश्नांची उत्तरे सभागृहाबाहेर—आंदोलनांत किंवा न्यायालयांत—शोधावी लागतील.
