पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
जल मेट्रो प्रकल्प हा स्थानिकांच्या हिताचा असून, गोवा सरकारने या प्रस्तावित जल मेट्रो प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याला सुरुवात केली आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) कोची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) कडून तीन ते चार महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, असे प्रतिपादन नदी परिवहन मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केले.
डीपीआर प्रकल्पाचा तांत्रिक, आर्थिक आणि कार्यान्वयन आराखडा निश्चित करेल. हा अहवाल १४ मार्गांच्या प्रस्तावित जाळ्यामधून पहिल्या टप्प्यात अंमलबजावणीसाठी नऊ मार्गांची निवड करेल, तसेच प्रकल्पाच्या खर्चाचे मूल्यांकनही करेल.
मंत्री फळदेसाई म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे नदीमार्गे होणाऱ्या वाहतुकीला एक आधुनिक पर्याय उपलब्ध होण्याची आणि गोव्याच्या रस्ते जाळ्यावरील ताण कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
केएमआरएलचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा म्हणाले की, व्यवहार्यता अभ्यासाच्या आधारे, वॉटर मेट्रोसाठी सध्या अंदाजे ३,१०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, डीपीआर पूर्ण झाल्यावर खर्च निश्चित होईल.
बेहरा म्हणाले की, प्रस्तावित नेटवर्क १११ किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेले असेल आणि त्याची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात शहरी केंद्रे आणि आसपासच्या गावांना जोडणाऱ्या ३२ टर्मिनल्सच्या विकासाची योजना आहे.
नऊ मार्ग निश्चित केले आहेत. जल मेट्रोच्या ताफ्यात बॅटरीवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक बोटींचा समावेश असेल, ज्या विशेषतः गोव्याच्या नदी प्रणालीमध्ये कमीत कमी पर्यावरणीय परिणामांसह चालवण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. केएमआरएलने या जहाजांच्या बांधकामासंदर्भात गोवा शिपयार्ड लिमिटेडसोबत आधीच चर्चा सुरू केली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
डीपीआरमध्ये आवश्यक बोटींची संख्या, त्यांचे आकारमान, प्रवासी क्षमता, बॅटरी प्रणाली, कार्यान्वयन मानके आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये यांचाही उल्लेख असेल.
"जल मेट्रो प्रकल्पाबाबत लोकांनी गैरसमज करून घेऊ नयेत. या प्रकल्पाच्या टर्मिनलमुळे परिसरातील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार. बोटींच्या वाहतुकीमुळे स्थानिक मच्छीमार आणि पर्यावरणावर कसलाच परिणाम होणार नाही."
— सुभाष फळदेसाई, नदी परिवहन मंत्री
