पणजी ः राज्यातील एकूण 11.85 लाख मतदारांपैकी 10.55 लाख (96.5 टक्के) मतदारांचे एसआयआर (मतदार पडताळणी) अर्ज माहिती भरून संकलित झाले आहेत. एसआयआर प्रक्रियेवेळी सुमारे 90 हजार मतदार हे स्थलांतर, मृत्यू, बोगस किंवा दिलेल्या पत्त्यावर राहत नाहीत (एएसडीडी) असे आहेत. त्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून नोटीस बजावल्यानंतर वगळण्यात येतील. सुमारे 2.20 लाख मतदारांची नावे एसआयआर 2002 मध्ये नाहीत किंवा जुळत नाहीत (मॅपिंग) त्यांची नावे आवश्यक पुरावा सादर करण्यात आल्यानंतर मतदार यादीत समाविष्ट केली, अशी माहिती गोवा मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) संजय गोएल यांनी दिली.
पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सीईओ गोएल म्हणाले की, गेल्या 4 नोव्हेंबरपासून एसआयआर (मतदार पडताळणी) अर्ज वितरणाला सुरुवात झाली व अवघ्या चार दिवसांत हे अर्ज मतदारांपर्यंत बीएलओमार्फत पोहोचवण्यात आले. हे अर्ज मतदारांची आवश्यक माहिती भरून जमा करण्यात येत असून, त्याला चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. अजून 3.50 टक्के वितरीत केलेले अर्ज संकलित होणे बाकी आहे. मतदार यादीचा मसुदा (ड्राफ्ट) 9 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर केला जाईल व तो सीईओच्या संकेतस्थळाच्या नोटीस बोर्डवर उपलब्ध केला जाईल. ज्यांचा समावेश एएसडीडीमध्ये करण्यात आला आहे, त्यांना बीएलओमार्फत नोटीस बजावली जाईल. त्या नोटिसीनुसार संबंधित मतदारांनी सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) यांच्यासमोर सुनावणीस उपस्थित त्यांची बाजू मांडावी व निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 13 पैकी किमान एक दस्तावेज पुरावा म्हणून सादर करावा लागेल, असे गोएल म्हणाले.
एसआयआर प्रक्रियेवेळी राज्यभरात सुमारे 90 हजार मतदार दिलेल्या पत्त्यांवर सापडले नाहीत. त्यामध्ये सुमारे 23,800 जणांचे निधन, सुमारे 23,800 जण मतदार यादीतील पत्त्यावर राहत नाहीत, 35,750 स्थलांतर तर 1787 हे बोगस मतदार आहेत. निधन व बोगस मतदारांची नावे वगळण्यात येतील तर स्थलांतर व पत्त्यावर राहत नसलेल्यांना मतदार यादी मसुदा (ड्राफ्ट) 9 डिसेंबरला जाहीर झाल्यानंतर नोटिसा पाठवण्यात येतील, अशी त्यांनी माहिती दिली.
एसआयआर प्रक्रिया गोव्यासह 12 राज्यांत सुरू आहे. मतदाराला एसआयआर प्रक्रियेनुसार एकाच राज्यात मतदाराचा हक्क राहणार नाही. गोव्याच्या शेजारील महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात ही प्रक्रिया सुरू नसली, तरी या प्रक्रियेदरम्यान गोव्यात त्याचे मतदार यादीत नाव असेल व एसआयआर 2002 मध्ये त्याचे नाव इतर राज्यात असल्यास त्या राज्यातून ते रद्द होईल. त्यामुळे त्याला एकाच राज्यात मतदानाचा हक्क बजावता येईल, असे ते म्हणाले.
अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर जर एखाद्या मतदाराला त्याच्या नावासंदर्भात किंवा इतर कारणासाठी अपिल करायचे झाल्यास तो ते जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ) यांच्याकडे करू शकतो. त्यांच्या आदेशाने समाधान न झाल्यास सीईओ यांच्याकडे अपिल करू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
एकाच राज्यात किंवा वेगवेगळ्या राज्यांत एकाच व्यक्तीची मतदार यादीत एकापेक्षा अधिक नावे असणे गुन्हा आहे. त्यासाठी एका वर्षाच्या तुरुंगाची शिक्षा आहे. मतदार यादीत गोव्यात 88 ओसीआय कार्डधारक आहेत. ते भारतीय असल्याने त्यांना मतदानाचा हक्क आहे. मात्र, ज्यांनी पोर्तुगीज पासपोर्टद्वारे नागरिकत्व स्वीकारले आहे, ते भारतीय नागरिक ठरू शकत नाही. त्यामुळे ते मतदान करू शकत नाही. या नागरिकांची माहिती मिळवण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. भारतीय नागरिकत्व रद्द केल्याची माहिती उघड न करता त्याने मतदान केल्यास तो गुन्हेगार ठरतो, असे ते म्हणाले.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीशी संबंध नाही
राज्यात 20 डिसेंबरला होणाऱ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी या मसुदा (ड्राफ्ट) मतदार यादीचा काही संबंध नाही. या निवडणुकीसाठी एसआयआर प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी जी पूर्वीची मतदार यादी अस्तित्वात आहे, त्यामध्ये नावे असलेल्यांना मतदान करता येणार आहे, असे सीईओ गोएल यांनी स्पष्ट केले.
