पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा राज्यातील अनुसूचित जमातींना (आदिवासी समाजाला) राजकीय आरक्षणाचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा, यासाठी गोव्यातील आदिवासी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आदिवासी कल्याण मंत्री डॉ. रमेश तवडकर यांनी केले.
त्यांच्याबरोबर जी. एफ. डी. सीचे उपाध्यक्ष धाकू मडकईकर, तियात्र अकादमी गोवाचे अध्यक्ष अंथनी बार्बासो, दक्षिण गोवा भाजप अध्यक्ष प्रभाकर गावकर व ईतर उपस्थित होते. या भेटीत शिष्टमंडळाने 'गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन अधिनियम, २०२५' हा कायदा तातडीने अंमलात आणावा, अशी मागणी केली.
हा कायदा संसदेत मंजूर होऊन राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी अधिसूचित झाला आहे. या कायद्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम ३३२ नुसार गोव्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, हा कायदा प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र अधिसूचना जाहीर करणे आवश्यक आहे. ही अधिसूचना तत्काळ काढावी, अशी ठाम मागणी शिष्टमंडळाने केली, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शिष्टमंडळाच्या मागणीची दखल घेत या विषयावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
आता अंमलबजावणी होणे गरजेचे तवडकर
डॉ. रमेश तवडकर म्हणाले की, गोव्यातील आदिवासी समाज अनेक वर्षांपासून राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर आता त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी हा कायदा लागू झाल्यास आदिवासी समाजाला न्याय मिळेल, असे ते म्हणाले.
अधिसूचना जाहीर होण्याची आशा
ही भेट गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या राजकीय हकांसाठी महत्त्वाची ठरली असून, लवकरच केंद्र सरकारकडून आवश्यक अधिसूचना जाहीर होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
