पणजी : सध्या गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत असलेले नगरनियोजन कायद्याचे कलम 39 अ हे राज्याच्या विकास आराखड्यावर, जमिनीच्या वापरावर आणि पर्यावरणाच्या समतोलावर परिणाम करणारे एक महत्त्वाचे कलम ठरले आहे. या क लमाच्या विरोधात मोठे जनआंदोलन उभे राहिले, जे काही काळासाठी तात्पुरते थांबले असले तरी त्यामागील जनभावना आणि मागण्या आजही कायम आहेत.
मात्र जमीन वापराबाबत छेडछाड करण्याचा हा काही पहिलाच प्रयत्न नाही. यापूर्वी अशाच प्रकारे 17 (2) हे कलम दुरुस्तीद्वारे कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने या अंतर्गत केलेली रूपांतरणे निरर्थक र्(ीेंळव) ठरवली. 26.5 लाख चौ. मी. जमीन रूपांतरणांची प्रकरणे त्यामुळे लटकली आहेत. प्रादेशिक आराखड्यात ‘अनावधानाने झालेल्या चुका’ दुरुस्त करण्यासाठी म्हणून ही दुरुस्ती करण्यात आली होती.
ठरावीक काळानंतर या कायद्यात नेहमी दुरुस्त्या होत असतात. 2018 साली आणखी एक कलम 16 (ब) दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आले. ‘जनहित’ नावाच्या गोंडस शब्दाआड या सगळ्या दुरुस्त्या केल्या गेल्या.
16(ब) या कलमाचा उद्देश असा होता की प्रादेशिक आराखड्यात एखाद्या जमिनीचा वापर बदलावा लागल्यास, काही अटींवर सरकार त्या बदलास मान्यता देऊ शकेल. म्हणजेच, याचे स्वरूप विशिष्ट अर्जदाराच्या विनंतीवरून, नियोजन प्राधिकरणाकडून शिफारस होऊन, मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने झोनिंगमध्ये बदल करता येईल असे होते. मात्र त्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी लागत असे.
सार्वजनिक सूचना, हरकती-आक्षेप मागवावे लागत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मत घ्यावे लागे, आणि त्यानंतरच बदल मंजूर केला जाई. पण व्यापक प्रमाणात भूरूपांतरे होऊ लागल्याने त्या विरोधातही काही जण न्यायालयात गेल्यानंतर त्यावर अंतरिम स्थगिती देण्यात आली व या कलमाच्या आधारे कोणतीही भू रूपांतरणे करू नयेत असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर आले सध्या वादाच्या भोवर्यात सापडलेले 39 अ हे कलम. हे कलम गोवा, दमण आणि दीव टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग कायद्यात 2024 साली एक विशेष दुरुस्ती म्हणून आणण्यात आले.
या कलमाअंतर्गत प्रादेशिक आराखड्यातील झोनिंगमध्ये (जमिनीच्या वापराच्या वर्गीकरणात) विशेष कारणास्तव सरकारला बदल करण्याचा अधिकार देण्यात आला. सामान्यतः अशा प्रकारचे बदल करण्यासाठी सार्वजनिक सूचना, हरकती व आक्षेपांची प्रक्रिया, स्थानिक स्वराज संस्थांचे मत घेणे अनिवार्य असते.
16 (बी) मध्ये ती प्रक्रिया होती. मात्र 39 अ हे कलम विशेष बाबींसाठी झोनिंग बदलण्याचे लवचिक आणि जलद मार्ग उपलब्ध करून देते. लहान भूखंडधारक, स्थानिक रहिवासी यांना मदत व्हावी या उद्देशाने ती दुरुस्ती करण्यात आली. पण शेती, वनक्षेत्र, हरित पट्टा आणि इतर संवेदनशील जमिनींचे रूपांतरण मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक किंवा निवासी वापरासाठी झाल्याचे आरोप होत आहेत. आता हे कलमच रद्द करा अशी मागणी राज्यात होत आहे.
