पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा लवकरच पवन ऊर्जा निर्मितीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. केंद्राच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थेने राज्यातील पवन ऊर्जा क्षमतेचा अभ्यास करण्यासाठी प्रायोगिक प्रकल्प हाती घेतला असून उत्तर व दक्षिण गोव्यातील तीन ठिकाणांची निवड केली आहे.
दक्षिण गोव्यातील लोलये येथील कलमठ तसेच पेडणे तालुक्यातील हरमल आणि आगरवाडा या भागांची प्राथमिक निवड करण्यात आली आहे. यापैकी एका ठिकाणी १५० मीटर उंच पवन निरीक्षण स्तंभ उभारण्यात येणार आहे. या स्तंभाच्या माध्यमातून १५० मीटर उंचीवरील वाऱ्याचा वेग, दिशा आणि पवन संसाधनांची माहिती संकलित केली जाईल.
त्याआधारे राज्यातील पवन ऊर्जा निर्मितीची क्षमता निश्चित करण्यात मदत होणार असल्याची माहिती गोवा ऊर्जा विकास संस्थेच्या (गेडा) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या प्रकल्पाला केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. निरीक्षण स्तंभ उभारण्यासाठी सुमारे १५० बाय १५० मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड आवश्यक असून निवडलेली जागा अडथळे व उच्च-दाब वीजवाहिन्यांपासून मुक्त असणे आवश्यक आहे.
मात्र, गोव्यातील वाऱ्याचा वेग तुलनेने कमी असल्याने राज्याची भूपृष्ठीय पवन ऊर्जा क्षमता मर्यादित असल्याचे विविध अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. गोव्याच्या पवन संसाधन मूल्यांकन अहवालानुसार राज्यातील वाऱ्याचा वेग प्रति सेकंद १.६ ते ४ मीटर दरम्यान राहतो.
आधुनिक पवनचक्क्यांना वीज निर्मितीसाठी किमान ३ ते ४ मीटर प्रति सेकंद वेगाची आवश्यकता असल्याने मोठ्या प्रमाणावरील पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी गोवा सीमारेषेवरील श्रेणीत मोडतो. तथापि, राज्यातील काही भागांमध्ये पवन ऊर्जेसाठी अनुकूल परिस्थिती असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. १०० मीटर उंचीवर गोव्याची तांत्रिकदृष्ट्या स्थापित करता येणारी किनारी पवन ऊर्जा क्षमता सुमारे ०.८ मेगावॅट इतकी असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
वेर्णा येथेच तयार झाली पवनचक्की
गोव्याच्या या प्रायोगिक पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली पवनचक्की वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत स्थानिक स्तरावर तयार करण्यात आली आहे. अॅनिमॉस एनर्जीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक जितेंद्र अगरवाल यांनी सांगितले की, कंपनीच्या वेर्णा येथील उत्पादन केंद्रात ही पवनचक्की विकसित करण्यात आली आहे. उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता गोवा ऊर्जा विकास संस्था, केंद्र सरकार आणि संबंधित तज्ज्ञांकडून अंतिम तपासणीची प्रतीक्षा आहे.
