सावंतवाडी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा-महाराष्ट्र सीमेवरील मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या लगत असलेल्या, महाराष्ट्राच्या हद्दीतील गेल्या तीन वर्षांतील जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत.
कुळ कायद्याचे उल्लंघन करून शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी कृषी जमीन खरेदी केल्याचे आढळल्यास, संबंधित जमिनी सरकार थेट आपल्या ताब्यात घेईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिली. चौकशीच्या कक्षेत सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक महत्त्वाच्या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले, मोपा विमानतळाच्या परिसरात परप्रांतीय बिल्डरांनी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी केल्याची माहिती सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. महाराष्ट्रातील कुळ कायद्यानुसार केवळ अधिकृत शेतकरीच कृषी जमीन खरेदी करू शकतो. त्यामुळे या परिसरातील गेल्या तीन वर्षांतील सर्व जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचे कडक आदेश कोकण विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत
तीन महिन्यांत 'कृती अहवाल'
या प्रकरणाच्या पारदर्शक आणि सखोल चौकशीसाठी कोकण विभागातील दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचा एका विशेष समितीत समावेश करण्यात आला आहे. संशयास्पद ठरलेल्या संबंधित व्यक्तींची नावे आणि जमीन व्यवहारांचा सविस्तर तपशील असलेला 'कृती अहवाल' (Action Taken Report - ATR) येत्या तीन महिन्यांत तयार केला जाणार असून, हा अहवाल त्यानंतर विधिमंडळाच्या पटलावर म्हणजेच विधानसभेत मांडण्यात येईल.
नियमभंग सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई
चौकशीदरम्यान ज्या व्यवहारांमध्ये कुळ कायद्याचे किंवा शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध होईल, त्या जमिनी सरकार तात्काळ जप्त करेल, असा स्पष्ट आणि कडक इशारा महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे. सरकारच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे मोप विमानतळ परिसरातील कथित बेकायदेशीर जमीन व्यवहार उघडकीस येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, भविष्यात अशा व्यवहारांना कायमचा आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
