पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशसंख्येत घट झाल्याने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राज्य सरकारला यामागील कारणांचा सखोल तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यातील विद्यार्थी प्रवेशसंख्येत घट झाल्याची नोंद झाल्यानंतर ही सूचना करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह आहार योजनेतील वाढलेल्या कव्हरेजबद्दल केंद्राने गोव्याचे कौतुकही केले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या प्रोजेक्ट अप्रुव्हल बोर्ड (पीएबी) बैठकीत ती समोर आली. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी पंतप्रधान-पोषण (माध्यान्ह भोजन) योजनेच्या वार्षिक कृती आराखडा आणि अर्थसंकल्पाचा आढावा घेताना गोव्यातील प्रवेशसंख्येतील घसरणीची नोंद करण्यात आली.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये गोव्यातील विद्यार्थी संख्या १,६१,६४३ होती, ती २०२५-२५ मध्ये १,६१,२६९ वर आली आहे. म्हणजेच ३७४ विद्यार्थ्यांची घट नोंदवली गेली असून ती सुमारे ०.२ टक्के आहे. ही घट मुख्यत्वे प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक विभागात दिसून आली आहे. प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थी संख्या ९२,५०१ वरून ९१,९१९ इतकी कमी झाली, तर उच्च प्राथमिक विभागात ६६, ५७१ वरून ६५,९४३ इतकी घसरण झाली आहे.
'शिशुवाटिका' विभागात लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. या विभागातील प्रवेशसंख्या २,५७१ वरून ३,४०७ पर्यंत वाढली असून ती तब्बल ३२.५ टक्क्यांनी वाढल्याचे नोंद झाली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान-पोषण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सरासरी कव्हरेजमध्ये वाढ झाल्याबद्दल केंद्राने समाधान व्यक्त केले आहे. २०२४-२५ मध्ये १,५६,९४७विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत होता, तो २०२५-२६ मध्ये १,५८,३५८ पर्यंत वाढला आहे.
म्हणजेच १,४११ विद्यार्थ्यांची वाढ झाली आहे. विशेषतः शिशुवाटिका आणि प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढल्याचे दिसून आले. मात्र, उच्च प्राथमिक विभागात या योजनेच्या कव्हरेजमध्ये घट झाल्याने केंद्राने चिंता व्यक्त केली आहे. प्रोजेक्ट अप्रुव्हल बोर्डाने राज्य सरकारला उच्च प्राथमिक स्तरावरील प्रवेशसंख्या आणि योजनेतील घट यामागील कारणे शोधून योग्य सुधारात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
माहिती अद्ययावत करा
विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक पद्धतीने १०० टक्के पूर्ण करण्याचे आणि एमआयएस पोर्टलवरील माहिती दरमहा अद्ययावत ठेवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या राज्यात सुमारे ९९ टक्के विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
