पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यामध्ये अपघातांची संख्या वाढली असून मद्यप्राशन करून वाहन चालवल्यामुळे बहुतांश अपघात होत आहेत. त्यामुळे मद्यप्राशन करून वाहन चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पर्येच्या भाजप आमदार डॉ. देविया राणे यांनी केली. शून्य प्रहाराला विधानसभेत त्यांनी ही मागणी केली.
डॉ. देविया राणे म्हणाल्या की, राज्यात मद्य तत्काळ उपलब्ध होत असल्याने काही पर्यटक ते पितात व नियम न पाळता वाहने चालवतात. परिणामी अपघात घडवतात. ते असुरक्षित वाहने चालवून इतरांना त्रास करतात, अपघात घडवतात. त्यामुळे मद्यप्राशन करून वाहने चालवणाऱ्यावर कडक कारवाई केली जावी.
रेंट अ बाईक रेंट अ कार घेऊन फिरणारे पर्यटक नियम तोडतात आणि अपघात घडतात. हे सर्व रोखण्यासाठी नाकाबंदी करणे, वारंवार वाहनचालकांची तपासणी करून नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे डॉ. राणे यांनी सांगितले. यावर वाहतूक मंत्री मावीन गुदीन्हो यांनी अपघात कमी करण्यासाठी वाहतूक खाते व वाहतूक पोलीस विविध उपाय योजत असल्याचे सांगितले.
शून्य प्रहराला आमदार डिलायला लोबो यांनी शिवोलीतील पेयजल खात्याच्या कार्यालयात रिक्त असेलली २२ पदे त्वरीत भरण्याची मागणी केली. त्यावर पेजल खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी जाहिरात दिलेली आहे. कर्मचारी भरती केल्यानंतर शिवोतील कर्मचारी देऊ, असे आश्वासन लोबो यांना दिले.
ठेवीदारांना दिलासा द्या : गावडे राज्यातील सहकारी सोसायट्या, बँका व आर्थिक कंपन्यात गोवेकरांनी ठेवी ठेवल्या होत्या त्या ठेवी त्यांना मिळत नाहीत. त्या ठेवी त्यांना परत मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी आमदार गोविंद गावडे यांनी शून्य प्रहराला केली.
तोरसे व पोरस्कडे येथे पथदीप बसवा
आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी राष्ट्रीय हमरस्त्यावर तोरसे व पोरस्कडे येथे पथदीप बसवा, सेवा रस्त्याचे काम करा आणि संरक्षण भिंती बांधा अशा मागण्या केल्या. शून्य प्रहाराला आमदार कुझ सिल्वा यांनी वेळ्ळीत पाण्याची नवी पाईपलाईन त्वरित टाकण्याची मागणी केली. आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मुरगाव बॉक्साईड वाहतुकीमुळे प्रदूषण वाढल्याचे सांगून लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम झालेला असून त्याबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली.
तर आमदार आंतोन वाझ यांनी आदिवासी (एसटी) राजकीय आरक्षण लवकर जाहीर करा अशी मागणी केली. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी हे राजकीय आरक्षण जाहीर करावे अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर यांनी सांगितले की गोवा सरकारने भारत सरकारकडे तशी मागणी केलेली आहे. सतत संपर्क साधला जात आहे २०२७ पर्यंत विधानसभेसाठी एसींना आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
