पणजी : पोर्तुगीज पासपोर्ट आणि ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्डधारकांना राज्य सरकारच्या 'माझे घर' योजनेअंतर्गत जमीन नियमितीकरणाचा लाभ मिळणार नाही, असे राज्य महसूल खात्याने स्पष्ट केले आहे.
महसूल-१ विभागाच्या अवर सचिव वृषिका कवठणकर यांनी दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या अधिकृत पत्रात हे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार, गोवा भू-महसूल संहिता, १९६८ मधील कलम ३८-अ अंतर्गत उपलब्ध लाभकेवळ पात्र भारतीय नागरिक आणि दीर्घकाळ वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांसाठीच लागू असून, परदेशी नागरिकांना हे लाभ देण्याचा कायद्याचा हेतू नाही.
'माझे घर' योजनेअंतर्गत रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी ओसीआय कार्डधारकांकडून अनेक अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मे २०२६ मध्ये महसूल विभागाकडे कायद्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर महसूल खात्याने हा खुलासा केला आहे.
महसूल खात्याच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी जमिनीवर दीर्घकाळ वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांनी केलेला अनधिकृत ताबा नियमित करण्यासाठी कलम ३८-अ ही कल्याणकारी तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ अशा रहिवाशांना मिळतो, ज्यांनी २८ फेब्रुवारी २०२४ पूर्वी निवासस्थान उभारले असून २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी किमान १५ वर्षे त्या ठिकाणी सातत्याने वास्तव्यास होते. या तरतुदीमुळे संबंधितांना सरकारी जमिनीवरील मालकी आणि स्वामित्वाचे अधिकार प्रदान केले जातात. अधिकृत पत्रात रहिवासी प्रमाणपत्राच्या अर्जाची काटेकोर छाननीचे निर्देश दिले आहेत.
