पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सायबर गुन्ह्यांमध्ये ई-झिरो प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवणाऱ्या देशातील पाच आघाडीच्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गोव्याने चौथे स्थान मिळविले आहे. गोवा पोलिसांनी आतापर्यंत ४४६ ई-झिरो एफआयआर नोंदविले आहेत. या यादीत दिल्ली (६,११५), चंदीगड (४,१७४), उत्तराखंड (५५२), गोवा (४४६) आणि राजस्थान (२५१) यांचा समावेश आहे. मे २०२५ पासून ही ई-झिरो एफआयआर प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ नुसार, दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यात प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने सायबर गुन्ह्यांसाठी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल तसेच १९३० हेल्पलाईनद्वारे ई-झिरो एफआयआर नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
तक्रार नोंदवल्यानंतर संबंधित राज्याच्या ई-क्राईम पोलिस ठाण्यात ई-झिरो एफआयआर आपोआप नोंद होऊन तो संबंधित प्रादेशिक सायबर पोलिस ठाण्याकडे वर्ग केला जातो. गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, झिरो एफआयआरचे नियमित एफआयआर मध्ये रूपांतर करण्यासाठी तक्रारदाराने तीन दिवसांच्या आत संबंधित पोलिस ठाण्यात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
यावर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत गोव्यात दररोज सरासरी १५ नागरिक सायबर फसवणुकीचे बळी ठरले. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार, २,६३७ गोवेकरांनी सुमारे ४१ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका सहन केला आहे. मात्र, फसवणूक करणाऱ्यांची बँक खाती गोठवून गोवा पोलिसांनी सुमारे ९५ कोटी रुपये वाचवण्यात यश मिळविले आहे.
सायबर फसवणूक करणारे स्वतःला सरकारी अधिकारी, स्टॉकब्रोकर, एअरलाइन कर्मचारी, ऑनलाइन बुकिंग एजंट किंवा व्यापारी असल्याचे भासवून नागरिकांचा विश्वास संपादन करतात. अनेक फसवणुकीची सुरुवात सोशल मीडियावरील बनावट जाहिरातींपासून होते. त्यानंतर व्हॉट्सअॅपद्वारे क्यूआर कोड पाठवून पैसे उकळले जातात.
पैसे मिळाल्यानंतर वस्तू किंवा सेवा न देता संपर्क तोडला जातो. काही प्रकरणांत पैसे न दिल्यास वैयक्तिक अथवा कुटुंबीयांचे आक्षेपार्ह फोटो सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याची धमकीही दिली जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
राज्यात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढत असून, यावर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत दररोज सरासरी १५ नागरिक सायबर फसवणुकीचे बळी ठरले. या कालावधीत २,६३७ गोवेकरांनी एकूण सुमारे ४१ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका सहन केला. मात्र, तातडीने कारवाई करून फसवणूक करणाऱ्यांची बँक खाती गोठविल्यामुळे पोलिसांना सुमारे ९५ कोटी रुपये वाचविण्यात यश आले आहे.
