पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था टाटा पॉवरकडे चर्चावर सोपविण्याच्या वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी स्पष्ट भूमिका घेत सरकारचा असा कोणताही विचार नसल्याचे सांगितले. मी मंत्री असेपर्यंत राज्याची वीज वितरण व्यवस्था टाटा पॉवरकडे देण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला विरोध करेन, असे ठाम विधान त्यांनी केले आहे.
सरकारने घातलेल्या भूमिगत वीज केबलचा वापर टाटा पॉवर कंपनीला परवानगी देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला होता. त्यावर बोलताना ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील वीज वितरणासाठी कोणत्याही खासगी संस्थेला सरकारने मान्यता दिलेली नाही.
त्यामुळे ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांनी टाटा पॉवरला कोणत्याही प्रकारचे थेट ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता संपर्क साधल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राज्य सरकारने राज्यात सक्षम वीज वितरण यंत्रणा उभी केली असून ती अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल, असे सांगत ढवळीकर यांनी राज्यातील वीज वितरणाचे खासगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचा पुनरुच्चार केला. वीज खात्याने नवीन वीज उपकेंद्रे स्थापन केली आहेत तसेच जुनी वीज उपकेंद्राचा दर्जा वाढवला आहे.
या भूमिगत वीज वाहिनीचा वापर खासगीकरणास देण्यास सरकारचा विरोध आहे. टाटा पॉवर कंपनीने पंचायतींकडे एनओसीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबावी. त्यांनी अगोदर सरकारशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मंत्री ढवळीकर यांनी केले.
