

पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
दाबोळी विमानतळाच्या भवितव्याबाबत राज्यात पुन्हा एकदा वातावरण तापले आहे. हा विमानतळ बंद होण्याच्या भीतीमुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारने विमानतळ व्यावसायिक स्तरावरील सेवा सुरू ठेवणार का याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली आहे.
सरकारने जनतेसमोर पारदर्शक भूमिका मांडून पुढील निर्णय जाहीर करावा; अन्यथा पर्यटन, स्थानिक रोजगार आणि व्यावसायिक व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही विरोधकांनी दिला.
विरोधी पक्षनेते आमदार युरी आलेमाव आणि आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दाबोळी विमानतळावरील सेवा, उड्डाणांची संख्या आणि भविष्यातील नियोजन याबाबत संभ्रमाचे वातावरण असल्याचा दावा केला आहे.
मोपा येथे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर दाबोळी विमानतळाच्या कामकाजात बदल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दाबोळी विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणार का किंवा त्यावरील व्यावसायिक उड्डाणे कमी केली जाणार आहेत का, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
दाबोळी विमानतळाच्या मुद्द्यावरून गोव्यात राजकीय वातावरण तापले असून गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख तथा आमदार विजयी सरदेसाई यांनी वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. गुदिन्हो यांनी खासगी कंपनी जीएमआर दाबोळी विमानतळ 'बंद' करण्यासाठी केंद्रावर दबाव टाकत असल्याचा आरोप केला होता. या विधानांमुळे राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. मुरगाव तालुक्यातील नागरिक आणि व्यावसायिक वर्गाकडूनही विमानतळाच्या सातत्यपूर्ण कार्यान्वयनाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे
दाबोळीं बंदसाठी राज्याची संमती
दक्षिण गोव्यातील काँग्रेसचे खासदार कॅप्टन विरिएतो फर्नांडिस यांनी दाबोळी विमानतळ बंद करण्यासाठी गोवा सरकारने केंद्राला संमती दिल्याचा आरोप केल्यानंतर दाबोळी विमानतळाचा मुद्दा पुन्हा चिघळला आहे.
त्यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स हँडलवर १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना लिहिलेले पत्र देखील शेअर केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी दाबोळी येथील नागरी विमान वाहतूक सुरू ठेवण्याचे सुनिश्चित करण्याची विनंती केली होती. या विमानतळावर दररोज सुमारे ५० ते ६० नागरी विमानांची उड्डाणे होतात. जर हा विमानतळ बंद केल्यास तो गोव्यातील लोकांचा मोठा विश्वासघात असेल.
संरक्षणमंत्र्यांचा राज्यावर दबाव
मंत्री गुदिन्हो यांच्या विधानाला प्रत्युत्तर देताना सरदेसाई म्हणाले की, जीएमआरसारखी खासगी कंपनी तुमच्यावर दबाव टाकत आहे, असे म्हणणे लाजिरवाणे आहे. जीएमआर नव्हे, तर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राज्यावर दाबोळी बंद करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. दाबोळी विमानतळाचे संरक्षण विजय सरदेसाई करण्यात मंत्री गुदिन्हो अपयशी ठरले असून त्यांनी दाबोळीचे आमदार म्हणून राजीनामा द्यावा, असे ते म्हणाले.
दाबोळी विमानतळ सुरूच राहील :
गुदिन्हो या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी स्पष्टीकरण केले की, त्यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली आणि दाबोळी विमानतळाबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. त्यांनी आश्वासन दिले की, विमानतळ बंद केला जाणार नसून तो चालूच राहणार आहे. त्यांनी पुढे दावा केला की माविन गुदिन्हो जीएमआर लॉबिंग करत असून नौदलाला विमानतळ ताब्यात घेण्याचा आग्रह करत आहे, ज्यामुळे त्यांनी हस्तक्षेप केला आहे.