पणजी: पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील महिलांवरील गुन्ह्यांसंदर्भात एनसीआरबीचा डेटा दिशाभूल करणारा असून पोस्को गुन्हेही बलात्काराच्या जागी पकडून तो डेटा प्रसारीत केले गेला आहे. गोव्यात बलात्कारांचे प्रमाण ५.२ टक्के तर पोस्को गुन्हे ८.१ टक्के आहे. जे राष्ट्रीय सरासराच्या जवळपास आहेत, असे स्पष्टीकरण गोवा पोलिसानी दिले आहे.
गोवा पोलिसांनी पत्रकात माहिती दिली आहे की, योग्य संदर्भात्मक विश्लेषणाशिवाय गुन्हेगारी आकडेवारीचा निवडक अर्थ लावल्याने एक दिशाभूल करणारे चित्र निर्माण होते आणि नागरिक व पर्यटकांमध्ये भीती निर्माण होते. गोवा पोलीस एकूण आकडेवारीवर आक्षेप घेत नसले तरी, हे देखील निदर्शनास आणले जात आहे की, गोव्याच्या बाबतीत, बलात्कार आणि पॉक्सो प्रकरणांची आकडेवारी एकत्रित करून सदर अहवालाच्या खंड-१ च्या पृष्ठ क्रमांक २८२ वर दर्शविली आहे,
तर या १०५ प्रकरणांपैकी ६४ प्रकरणे पॉक्सोची आहेत, जी सदर अहवालाच्या पृष्ठ क्रमांक ३०७ वर दर्शविलेल्या गुन्ह्यांच्या श्रेणीतील आहेत. त्यामुळे जर १०५ प्रकरणांची आकडेवारी या दोन्ही तक्त्यांमध्ये, म्हणजेच पृष्ठ क्रमांक २८२ आणि ३०७ वर विभागली गेली, तर बलात्कारासाठी गुन्हेगारीचा दर ५.२ आणि पॉक्सो प्रकरणांसाठी ८१ होईल, जो राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत समान आहे.
गोवा पोलिस महिलांच्या सुरक्षेसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे आणि महिलांवरील गुन्ह्यांच्या सर्व प्रकरणांमध्ये त्वरित नोंदणी, संवेदनशील तपास आणि कठोर कायदेशीर कारवाईचे धोरण अवलंबते. गुन्ह्यांची वाढलेली नोंदणी आणि अहवाल हे वाढलेली जागरूकता, पोलिस यंत्रणेची सुलभता आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांशी संपर्क साधण्याबाबत नागरिकांचा वाढलेला विश्वास दर्शवते. बलात्काराशी संबंधित गुन्ह्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांपैकी सर्वाधिक प्रकरणे विविध प्रकारांतील आहेत.
आयटीएसएसओ पोर्टलवर मिळवलेत १०० टक्के गुण
या कालावधीत नोंदवलेल्या बहुतेक प्रकरणांचा गोवा पोलिसांनी जिल्हा पोलिस युनिट्स आणि विशेष पथकांच्या त्वरित तपास आणि समन्वित कारवाईद्वारे यशस्वीपणे शोध लावला आहे आणि आरोपपत्र दाखल केले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत पाळण्यासाठी, गोवा राज्याने एनसीआरबीच्या आयटीएसएसओ पोर्टलवर सातत्याने १०० टक्के गुण मिळवले आहेत.
सुरक्षेसाठी हे केलेत उपाय
महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेली पिंक फोर्स, एएचटीयू आणि महिला पोलीस ठाण्यासारखी विशेष पथके, सुलभ तक्रार निवारण यंत्रणेसाठी जनजागृती उपक्रम, जलद एफआयआर नोंदणी आणि तपास प्रक्रिया, सायबर देखरेख आणि त्वरित प्रतिसाद प्रणाली, वाढीव गस्त आणि निगराणी, हे उपाय करण्यात आले आहे, असे या पत्रकात शेवटी नमूद केले आहे.
