Town and Country Planning Goa
पणजी : गोवा राज्यातील नऊ ठिकाणच्या जमिनींच्या विभागीय बदलांना राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. गोवा प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, शेती आणि बागायती क्षेत्रातील जमिनींचे वसाहत क्षेत्रात रूपांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नगरनियोजन विभागाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. चोडण, तिवरे, माकाझान, पर्रा, हडफडे, कामुर्ली, मोरजी आणि धारगळ येथील जमिनींचा या निर्णयात समावेश आहे. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी वसाहती विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या विभागीय बदलांसाठी सरकारने यापूर्वी सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्यानंतर नगर आणि ग्राम नियोजन मंडळाच्या बैठकीत संबंधित प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. मंडळाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या मंजुरीनंतर हे बदल अधिसूचित करण्यात आले आहेत. मात्र, या निर्णयांचे अंतिम भवितव्य मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिका क्रमांक ५३/२०२४ आणि ५४/२०२४ च्या निकालावर अवलंबून राहणार आहे.
मंजूर प्रस्तावांमध्ये चोडण येथील कासा दी गोवा डेव्हलपरच्या नैसर्गिक क्षेत्रातील जमिनीचे वसाहत क्षेत्रात रूपांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तिवरे येथील ग्रीन फर्स्ट संस्थेच्या प्रस्तावाचाही यात समावेश आहे.
माकाझान येथे फ्रान्सिस्को झेवियर इस्तेबेरो यांच्या ३२० चौरस मीटर क्षेत्राच्या जमिनीचा विभागीय बदल मंजूर करण्यात आला आहे. पर्रा येथे मनोहर रघुवीर वाळके यांच्या ३९७ चौरस मीटर जमिनीला वसाहत क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. हडफडे येथील अमानी बिल्डवेलच्या ७६५ चौरस मीटर जमिनीच्या बदलालाही मंजुरी मिळाली आहे.
कामुर्ली येथे फ्रान्सिस बोरिस फर्नांडिस यांच्या ३७३ चौरस मीटर जमिनीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मोरजी येथे इमॅजिको इंडिया प्रा. लि.च्या ४ हजार ६७ चौरस मीटर जमिनीच्या विभागीय बदलाला मान्यता देण्यात आली आहे. याच गावातील गंगारेड्डी इन्फ्रा प्रा. लि.च्या ४ हजार २०० चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. धारगळ येथे नकुल विठ्ठल नाईक यांच्या २६० चौरस मीटर जमिनीच्या विभागीय बदलास सरकारने मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित जमिनींच्या वापरात बदल करण्याचा मार्ग खुला झाला असला, तरी न्यायालयीन याचिकांच्या अंतिम निकालाकडे आता लक्ष लागले आहे.