पणजी : सांत आंद्रे मतदारसंघात शहर व नगर नियोजन खात्याने (टीसीपी) कायद्याच्या कलम ३९ए अंतर्गत दिलेल्या जमीन झोन बदल परवानग्या मागे घेण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात तीन याचिका सादर झाल्या आहेत. याप्रकरणी खंडपीठाने राज्य सरकार व टीसीपी खात्याला नोटीस बजावून पुढील सुनावणी १७ जूनला ठेवली आहे. धेंपो प्रॉपर्टीज अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि.च्या वतीने संचालक योगेश व्ही. एस. धेंपो व इतर, मे. आल्कॉन डेव्हलेपर्सतर्फे भागीदारातर्फे याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राज्य सरकार, मुख्य नगर नियोजक व बांबोळी-कुडका सरपंच यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, त्यांच्या जमिनींच्या झोन बदलासाठी कलम ३९ अंतर्गत ना हरकत दाखले (एनओसी) देण्यात आले होते. मात्र, स्थानिक स्तरावर झालेल्या आंदोलनानंतर या परवानग्या रद्द करण्यात आल्या. कोणतीही पूर्वसूचना याचिकादारांना न देता किंवा त्यांना बाजू मांडण्याची संधी न देता परवानग्या मागे घेण्यात आल्या.
हा प्रकार म्हणजे न्याय प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावत पुढील सुनावणी १७ जून रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, फेब्रुवारीच्या अखेरीस टीसीपी खात्याने सांतआंद्रे मतदारसंघात कलम ३९ए अंतर्गत दिलेल्या सर्व तात्पुरत्या व अंतिम जमीन रुपांतरण परवानग्या स्थगित करण्याचा आदेश दिला होता. हा निर्णय मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या आंदोलन आणि आमदार वीरेश बोरकर यांच्या आठवडाभर चाललेल्या उपोषणानंतर सरकारला नमते घेण्याची वेळ आली होती.
सरकारने टीसीपी कायद्यात दुरुस्ती करून ३९ ए कलम लागू केले आहे. त्याखाली जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात रुपांतरण सुरू असल्याच्या निषेधार्थ गोव्यातील जनता 'इनफ इज इनफ' या संस्थेच्या बॅनर खाली एकत्रित आली आहे. राज्यातील विविध भागांत या कलमाखाली दिलेले परवाने रद्द करण्यासाठी न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या याचिकाही प्रलंबित आहेत. सरकारनेही सध्या या कल्मांतर्गत ना हरकत दाखले (एनओसी) देण्याला स्थगिती आणली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दीन रिबेलो यांनी गोव्यातील पर्यावरणाचा होणारा -हास तसेच जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या भू रुपांतरणविरोधात जनतेचे आवाज म्हणून उभे राहिले आहेत.
३९ एव १७ (२) कलमे रद्द करा...
'इनफ इज इनफ' संस्थेने दिलेल्या निवेदनावर राज्य सरकारने कोणतीही पावले उचलली नसली, तर राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून यामध्ये लक्ष व वितार करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. ३९ ए व १७ (२) ही दोन्ही कलमे रद्द करण्याची जोरदार मागणी राज्यभरातून लोकांकडून होत आहे.
