पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा सरकारच्या अखत्यारीतील कदंब परिवहन महामंडळ येथील कर्मचारी गेल्या काही वर्षांपासून विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. मंडळाचे सरकार खाजगीकरण करून कर्मचाऱ्यांचा अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे हे सर्व प्रकारचे सरकारने थांबवले नाहीत तर प्रखर आंदोलन करू असा इशारा कामगार संघटनेतर्फे देण्यात आला.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका म्हणाले की, राज्य सरकार महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत असून त्यांना खाजगी कंत्राटदारांच्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या सर्व मागण्यांसाठी पणजी येथे धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र विधानसभा अधिवेशन स्थगित झाल्यामुळे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असून, संघटना पुढील लढा सुरू ठेवणार आहे. ७ वा वेतन आयोग लागू होऊनही ३४ महिन्यांची थकबाकी अद्याप देण्यात आलेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.
तसेच २००९ पासून पीएफ योगदान १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवरून करण्यात आले होते, जे आता पुन्हा १२ टक्के करण्यात आले असले तरी मागील कालावधीतील थकबाकीबाबत यटक) अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, १९ मार्च २०२५ च्या करारानुसार पाच वर्षे पूर्ण केलेल्या चालक व वाहकांना तात्पुरता दर्जा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाने हा कालावधी सात वर्षे केल्याने सुमारे ४०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. जर त्वरित मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडू असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले..
