पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
हडफडे येथील भीषण आगीच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटन-संबंधित आस्थापनांनी अग्निसुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे तसेच कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी गोवा सरकारने संयुक्त अंमलबजावणी व देखरेख समितीची स्थापना केली आहे. सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक तालुक्यात तपासाचे कार्यक्षेत्र ठरवण्यात आले आहे तसेच या समिती अध्यक्षांना बीएनएसएस २०२३ च्या कलम १४ (१) अंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे राज्यात सुरू असलेल्या बेकायदा आस्थापनांवर यापुढे कठोर कारवाई होणार आहे. या तालुकावार समितीमध्ये गोवा नागरी सेवेतील ज्येष्ठ श्रेणी अधिकारी हे अध्यक्ष असतील तर त्यामध्ये पोलिस निरीक्षक, अग्निशमन दल स्थानकाचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता, वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता हे सदस्य असतील.
ही समिती पर्यटन संबंधित आस्थापनांची तपासणी करील त्याचबरोबर नाईट क्लब, बार व रेस्टॉरंटस्, हॉटेल्स, गेस्टहाऊस व रिसॉर्टस्, बीच रॉक्स, तात्पुरती संरचना तसेच इव्हेंट व्हेन्यू व मनोरंजन क्षेत्रांमध्ये संयुक्त तपासणी करणार आहे.
या तपासणीवेळी वैध अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, अग्निशामक यंत्रणा योग्य स्थितीत आहे का, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग व स्थलांतर मार्ग सुरक्षित आहेत का, विद्युत यंत्रणांची सुरक्षितता, इमारतींची रचनात्मक व वस्तीक्षमतेची तपासणी, ध्वनी व प्रकाशमान नियमांचे पालन, गर्दी नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाय या आवश्यक गोष्टी आहेत की नाही याची माहिती घेणार आहे व त्याचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला पाठविले.
या अहवालामध्ये किती आस्थापने तपासण्यात आली, त्यांची माहिती तसेच केलेली कारवाई किंवा कारवाईसाठी केलेली शिफारस याचा तपशीलवार अहवालामध्ये असेल. प्रत्येक समितीचे अध्यक्ष त्यांचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करील. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील पर्यटनस्थळांमध्ये सुरक्षेची पातळी वाढवण्यास मदत होईल, असे आदेशात म्हटले आहे.
