सिन्नर एमआयडीसीतील भूखंडांचे दर २५ टक्के किंवा त्याहून अधिक कमी करावेत.
सिन्नरसाठी एमआयडीसी संचालक मंडळात स्वतंत्र दरकपातीचा प्रस्ताव मंजूर करावा.
नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन गुंतवणूक वाढवावी.
स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीचा मार्ग मोकळा करावा.
सिन्नर : पुढारी वृत्तसेवा
सिन्नर औद्योगिक वसाहतीतील (एमआयडीसी) भूखंडांचे अवास्तव दर हे उद्योगविकासाला मोठा अडथळा ठरत असल्याचा आरोप करत, येवला आणि मालेगावप्रमाणे सिन्नर एमआयडीसीतील भूखंडांचे दरही तत्काळ कमी करावेत, अशी जोरदार मागणी सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सिमा) ने केली आहे.
सध्याचे दर नवीन उद्योजकांना परवडणारे नसल्याने गुंतवणूक, उद्योगविस्तार आणि रोजगारनिर्मितीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. एमआयडीसीने दि. ११ मे २०२६ रोजी येवला (चिंचोली) औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडांच्या दरात २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला.
यानुसार प्रतिचौरस मीटर रु. १,०५० वरून दर रु. ७८८ करण्यात आला. मालेगाव औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडांच्या दरातही कपात करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी दि. २४ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या एमआयडीसी संचालक मंडळाच्या ४१० व्या बैठकीत उद्योगांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मिती वाढविण्यासाठी हा निर्णय मंजूर करण्यात आला होता.
मात्र, सिन्नर एमआयडीसीमध्ये 'सी' प्रकारच्या औद्योगिक वसाहतीसाठी प्रति चौ.मी. रु. ५,२०० इतका मूळ दर निश्चित करण्यात आला असून, त्यावर विविध अतिरिक्त आकारणी, लोडिंग व इतर शुल्क जोडल्यास प्रत्यक्ष दर सुमारे रु. ७,५०० प्रति चौ.मी.पर्यंत पोहोचत असल्याचा दावा सिमा संघटनेने केला आहे. महाराष्ट्रातील 'सी' प्रकारच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये एवढा दर अन्यत्र नसल्याने हा सिन्नरच्या उद्योजकांवरील अन्याय असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.
दि. १ मे २०२६ पासून सिन्नर-माळेगाव टप्पा क्रमांक १ व टप्पा क्रमांक ४ मधील भूखंडांची ऑनलाइन विक्री सुरू करण्यात आली असली, तरी वाढीव दरांमुळे त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. एक एकर भूखंड खरेदीसाठी सुमारे तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांचा खर्च येत असल्याने अनेक नवीन उद्योजक गुंतवणूक करण्यास मागे हटत आहेत. त्यामुळे औद्योगिक विस्तार आणि रोजगारनिर्मितीला मोठा फटका बसत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सिमा संघटनेने येवला आणि मालेगावला न्याय, मग सिन्नरवर अन्याय का? असा सवाल उपस्थित करत, सिन्नर हा राज्यातील वेगाने विकसित होणाऱ्या औद्योगिक पट्ट्यांपैकी एक असूनही येथे राज्यातील सर्वाधिक भूखंड दर आकारले जात असल्याची खंत व्यक्त केली. हे दर कमी झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर नवीन उद्योग सिन्नरमध्ये येतील, कोट्यवधींची गुंतवणूक होईल आणि हजारो युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला.
सिमा संघटनेचे सचिव बबन वाजे यांनी आमदार माणिकराव कोकाटे यांना जाहीर आवाहन केले आहे की, ज्या पद्धतीने त्यांनी मुसळगाव-माळेगाव लिंक रोड प्रकल्पासाठी प्रभावी पाठपुरावा करून भूसंपदनासाठी एमआयडीसी व महाजनकोने प्रत्येकी ५० टक्के खर्च करावा, असा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पुढे नेला, त्याचप्रमाणे आता सिन्नर एमआयडीसीतील भूखंडांचे अवास्तव दर कमी करण्याचाही प्रस्ताव एमआयडीसी संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडून मंजूर करून घ्यावा. संघटनेने लिंक रोडसाठी आमदार कोकाटे यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागत करत, आता सिन्नरच्या हजारो उद्योजकांना न्याय मिळवून देण्याची ऐतिहासिक संधी त्यांच्यासमोर असल्याचे म्हटले आहे.
