पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
रस्त्यांना अडथळा आणणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध केलेल्या कारवाईची तपशीलवार माहिती राज्यातील सर्व पंचायती व पालिकांनी एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या कारवाईचे अहवाल कारवाईसाठी नियुक्त केलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांना संकलित करण्याचे आणि चार आठवड्यांच्या आत न्यायालयात संक्षिप्त, एकत्रित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुढील सुनावणी ६ एप्रिलला ठेवली आहे. व रस्त्याच्या बाजूने असलेली बेकायदा बांधकामे अतिक्रमणांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेत कठोर भूमिका घेतली आहे.
आदेशांचे पालन न केलेल्या पंचायत व नगरपालिकांना एका आठवड्यात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अतिक्रमण हटविण्याबाबत कोणती पावले उचलली, किती कारवाई झाली आणि पुढील कृतीचा कालावधी काय आहे, याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही तर पुढील कठोर आदेश देण्यात येतील. सार्वजनिक रस्ते मोकळे ठेवणे व नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिक्रमण हटविणे अत्यावश्यक असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात देताना अधोरेखित केले.
नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत अहवालाची तपासणी
दरम्यान, ज्या पंचायतींनी बेकायदा बांधकामांविरुद्धच्या कारवाईचा अहवाल सादर केलेला नाही तो एका आठवड्यात सादर केल्यानंतर नियुक्त केलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांनी त्या अहवालाची तपासणी करून त्याची तपशीलवार माहिती संकलित करावी. काही पंचायती व नगरपालिकांनी अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे सादर केली असली, तरी अनेकांना निर्धारित वेळेत ती देण्यात अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
