पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छेने दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेत या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या अनेक सरकारी खात्यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करून ७ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
गोवा खंडपीठाने शिक्षण, पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय सेवा, वाहतूक, क्रीडा व युवक व्यवहार विभागांच्या सचिवांसह इतर अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट केले. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) त्यांना उत्तर न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.सुनावणीदरम्यान मुख्य सचिवांनी सादर केलेले अनुपालन अहवाल प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने नोंदवून घेतले.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना ७ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या-त्यांच्या उच्च न्यायालयात पशु जन्म नियंत्रण केंद्रांबाबत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे रोजी दिलेल्या आदेशानंतर गोवा उच्च न्यायालयाने या विषयावर सुमोटो दाखल करून घेतली आहे.
त्या आदेशात देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येवर राज्य सरकारांकडून राबविण्यात येणाऱ्या पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात प्राणी कल्याण आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक असून प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक पूर्णपणे कार्यरत पशु जन्म नियंत्रण केंद्र सुरू करण्याचे, रेबीज प्रतिबंधक लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याचे, रेबीजग्रस्त, असाध्य आजारी किंवा अत्यंत धोकादायक कुत्र्यांवर इच्छामरण करण्यासारख्या उपाययोजना करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नागरिकांच्या सुरक्षेलाही महत्त्व आवश्यक...
गोवा उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी उचललेल्या पावलांचा सविस्तर अहवाल मागविला होता. भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्राणी कल्याणाबरोबरच नागरिकांच्या सुरक्षेलाही समान महत्त्व देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले.
