पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील अंतर्गत जलमार्गांवर चालणाऱ्या सर्व जलक्रीडा (वॉटर स्पोर्ट्स) उपक्रमांना तत्काळ स्थगिती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच, पुढील आदेश मिळेपर्यंत मत्स्योद्योग खात्याला नवीन ना हरकत प्रमाणपत्रे जारी करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, राज्यातील नद्या आणि इतर अंतर्गत जलमार्गांवर जलक्रीडा प्रकारांसाठी अधिकृत कार्यक्षेत्रे निश्चित करण्यात आलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत या उपक्रमांचे संचालन केल्यास प्रवाशांच्या आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
अंतर्गत जलमार्गांवर क्रीडाप्रकारांसाठी कार्यक्षेत्रे निश्चित होत नाहीत, तोपर्यंत पर्यटन खात्याने या जलक्रीडा प्रकारांना बंदी घालावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका जुआंव लुईस फर्नांडिस यांनी केली होती. राज्य सरकारसह बंदर कप्तान तसेच पर्यटन खाते यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
पर्यटन खात्याने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार पावसाळ्यातील खराब किंवा अनुकूल हवामानामुळे २१ मे ते १५ सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही क्रीडाप्रकारांना परवानगी नव्हती. मात्र तरीही बंदर कप्तान खात्याकडून काहींना अंतर्गत जलमार्गावर ही परवानगी दिली जात आहे. त्यासाठी कार्यक्षेत्रे निश्चित केलेली नाहीत. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकादाराच्या वकिलांनी केला.
राज्य सरकार आणि संबंधित खात्यांकडून अंतर्गत जलमार्गांवरील जलक्रीडांसाठी स्वतंत्र कार्यक्षेत्रे निश्चित करून आवश्यक सुरक्षा नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केल्यानंतरच या उपक्रमांबाबत पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
