पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील इमारत नियमांतील एफएआर (चटई क्षेत्रफळ) आणि इमारतींच्या उंचीतील व्यापक सवलतींना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची अंतिम सुनावणी व निकालासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने १५ एप्रिल २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे. या नव्या दुरुस्तीनुसार आतापर्यंत ७३९ परवानग्या देण्यात आल्या आहेत.
ही जनहित याचिका गोवा फाऊंडेशन तसेच इतर दोन याचिकाकर्त्यांनी दाखल केली आहे. यामध्ये राज्यातील इमारत नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांमुळे संपूर्ण गोव्यात अभूतपूर्व प्रमाणात एफएआर आणि उंची वाढविण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भूखंडनिहाय विकास तीव्रतेत वाढ याचिकेनुसार, दुरुस्त केलेल्या नियमांअंतर्गत अर्जदारांना प्रति चौरस मीटर १ हजार रुपये शुल्क भरून, प्रकरणनिहाय अतिरिक्त मजले आणि उंची सवलती घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
ही परवानगी गाव पंचायती क्षेत्रे आणि बाह्यविकास आराखडा (ओडीपी) क्षेत्रांनाही लागू होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गोवा भूविकास व इमारत बांधकाम नियम तसेच प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत झोननिहाय एफएआर व उंचीची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे.
मात्र नव्या दुरुस्त्यांमुळे झोन संरचनेपासून वेगळे, भूखंडनिहाय विकास तीव्रता वाढवली जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. एफएआर ६० व ९ मीटर उंची मर्यादा असलेल्या भागात एफएआर २०० व २४ मीटर उंची मंजूर करणे हे संबंधित भागाच्या मूळ स्वरूपात मोठा बदल घडवते, असे याचिकेत नमूद आहे.
वेगवेगळ्या शहरांसाठी वेगवेगळी झोनिंग करून अधिक प्रमाणात परवानगी देण्यात आली आहे तसेच गाव पंचायती क्षेत्रांमध्ये त्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एफएआर व उंची वाढीपूर्वी पाणी, मलनिस्सारण, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांची क्षमता, वाहतूक परिणाम, पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम, लहान व ग्रामीण वस्त्यांवरील एकत्रित परिणाम, नियोजित विकासासाठी वाढ आणि वहनक्षमता (कॅरिंग कपॅसिटी) याचा अभ्यास करण्यात आलेला नाही. यामध्ये संतुलन आवश्यक असल्याचे नमूद करत या अनियंत्रित वाढीमुळे हे संतुलन बिघडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
पारदर्शकता, जनसहभागाचा मुद्दा
जानेवारी २०२५ पर्यंत नव्या दुरुस्त्यांखाली ७३९ परवानग्या देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या मंजुरीची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध नसल्याने पारदर्शकता आणि नियोजन प्रक्रियेत जनसहभाग मर्यादित होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
आव्हान दिलेले घटनात्मक मुद्दे
२००८ च्या कायद्यानुसार आवश्यक प्रक्रिया न पाळता एफएआर मर्यादा काढून टाकणे, कोणतेही स्पष्ट निकष नसताना एफएआर व उंची वाढीसाठी अमर्याद अधिकार देणे जे भारतीय घटनेच्या अंतर्गत समतेच्या तत्त्वाला बाधक असल्याचा दावा, समान प्रकारच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या प्रीमियम संरचना ठेवण्यामागे तर्कसंगत आधार नसणे, हे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.
