

पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
वीज खात्याने राज्यात स्मार्ट मीटर्स बसवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, त्याची सविस्तर माहिती लोकांना नाही. या स्मार्ट मीटर्सना भाजप सरकार असलेल्या राज्यांमध्येच विरोध होत आहे.
स्मार्ट मीटर्स बसवण्यास संबंधित मालकाची परवानगी घेणे आवश्यक असून ते सक्तीने बसविता येत नाही. यासंदर्भातचे निवेदन सिटीझन्स फॉर डेमोक्रसीचे पदाधिकारी एल्विस गोम्स तर इतरांनी मुख्य वीज अभियंता स्फिटन फर्नांडिस यांना सिटिझन्स फॉर डेमोक्रसीच्या शिष्टमंडळाने दिले.
हे निवेदन सरकारसमोर मांडण्याचे आश्वासन फर्नांडस यांनी दिले. त्यानंतर माहिती देताना गोम्स म्हणाले की, स्मार्ट मीटर्स सध्या सरकारी कार्यालयामध्ये बसवण्यात आले आहेत. वायरलेस असलेल्या या स्मार्ट मीटर्सला कार्ड व चिप असणार असून त्याचे नियंत्रण वीज खात्याकडे असणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाची डेटा गोपनीयता राहणार नाही, असे गोम्स म्हणाले.