पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी केलेल्या कथित लाचखोरीविषयक वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्र न्यायालयाने तक्रार (एफआयआर) दाखल करण्याच्या आदेशाला सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
एफआयआर नोंदवण्यास विलंब का झाला असा सवाल करत खंडपीठाने त्यावरील अंतिम सुनावणी २३ मार्चला ठेवली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांच्यासह इतरांनी माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी केलेल्या कथित लाचखोरीविषयक वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात धाव घेतली होती व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही (एसीबी) तक्रार केली होती. ही तक्रार दाखल करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे त्यांनी सत्र न्यायालयातही तक्रार दाखल केली होती.
उत्तर गोवा सत्र न्यायालयाने एसीबीला एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर राज्य सरकारने सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत एफआयआर नोंदवू नये, अशी मागणी केली. मात्र, गोवा खंडपीठाने अद्याप या प्रकरणात कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. ही तक्रार का नोंद केली जाऊ नये यासंदर्भात सरकारची बाजू ऐकून घेण्यासाठी त्यावरील अंतिम सुनावणी २३ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
