पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मेरशी येथील मोरोंबी ओ पिकेन कोमुनिदाद क्षेत्रातील बेकायदेशीरपणे खारफुटी नष्ट करून भराव टाकला व येथील जमिनीचा व्यवसायासाठी गैरवापर केल्याप्रकरणी योगेश तिगाडी व सेला बेला मिस्ता यांना १.७० कोटींचा पर्यावरणीय दंड ठोठावला आहे. तसेच त्या परिसरातील जनरेटरसह अन्य यंत्रसामग्री हटवून जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
मोरोंबी ओ पिकेन सर्व्हे क्रमांक ५८/१ आणि ५८/२ मधील जागेचा कथितपणे व्यावसायिक वापरासाठी बेकायदा विकास करण्यात आल्याचा आरोप तिगाडी व मिस्ता यांच्याविरुद्ध जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. त्यामुळे संबंधित बांधकामे आणि उपकरणे हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, जागा मूळ स्थितीत आणण्याचे आदेशही प्रशासनाने दिले आहेत. आदेशाचे पालन न झाल्यास पर्यावरण पुनर्स्थापनेसाठी अतिरिक्त दंडही आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या कृती दलाने (टास्क फोर्स) १८ मे २०२६ रोजी सादर केलेल्या अहवालात सर्व्हे क्रमांक ५८/१ आणि ५८/२ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम दगडमाती मिश्रित कचरा आणि इतर कचरा टाकून खारफुटी क्षेत्राचे गंभीर नुकसान झाल्याचे नमूद केले होते. या भागाला पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी १,६९,८७,८७८ रु. इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले होते. त्यामुळे न्यायालयाने तिगाडी व मिस्ता या प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत ही रक्कम जमा करण्याबरोबरच, जागेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी कोणती पावले उचलणार आहेत, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या सुनावणीत न्यायालयाने मुर्डा कोमुनिदाद सर्व्हे क्रमांक ९३/१ ते ९३/१० आणि ९३/२ ते ९३/९ मधील बांधकाम दगडमाती मिश्रित कचरा व कचरा पूर्णपणे हटविल्याची नोंद घेतली. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (जीसीझेडएमए) सादर केलेले अहवाल आणि कोमुनिदादचे प्रतिनिधी झेवियर मार्टिन्स यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित जागेतून कचरा हटवण्यात आल्याबाबत समाधान व्यक्त केले. हा कचरा हटविणे पुरेसे नसून संबंधित जागा मूळच्या खारफुटी व खाजन जमिनीच्या स्वरूपात पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भविष्यात पुन्हा दगडमाती मिश्रित कचरा व बांधकाम साहित्य टाकले जाणार नाही.
आवश्यक उपाययोजनांचा आराखडा
राष्ट्रीय महामार्ग-६६ लगत भविष्यातील अतिक्रमण रोखण्यासाठी खंदक खोदण्याच्या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाला देण्यात आले आहेत. तसेच मुख्य वनसंरक्षक आणि गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाने संयुक्त पाहणी करून खारफुटी व खाजन क्षेत्राच्या पुनर्स्थापनेसाठी दोन आठवड्यांत शिफारसी सादर कराव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले. स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप देशी वनस्पतींची लागवड करण्यासह आवश्यक उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यासही सांगितले आहे.
