पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा विद्यापीठातील जैवरसायनशास्त्र विभागातील सहायक प्राध्यापक पदासाठी झालेल्या भरतीप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली आहे. मागील वर्षी जुलै महिन्यात दिलेल्या आदेशात कोणतीही चूक व त्रुटी नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने पुनर्विचार करण्यास नकार दिला.
या प्रकरणात अर्जदाराने २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार भरती प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. एकूण जाहीर झालेल्या जागांपैकी दोन जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होत्या. अर्जदाराला १०० पैकी ४० गुण मिळाले होते; मात्र निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या ८० गुणांच्या कटऑफपर्यंत तो पोहोचू शकला नाही, त्यामुळे त्याची निवड झाली नव्हती.
पुनर्विचार याचिकेत अर्जदाराने गुणांची योग्य गणना झाली असती तर आपले गुण ५० पेक्षा अधिक झाले असते, असा दावा केला. तसेच ओबीसी उमेदवार म्हणून ५ टक्के सवलत मिळायला हवी होती, ती देण्यात आली नसल्याचा मुद्दा मांडला. अर्जदाराने सर्वसाधारण प्रवर्गातून करण्यात आलेल्या उमेदवाराच्या पात्रतेवरही आक्षेप घेतला होता.
संबंधित उमेदवाराने ठरलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत निवासी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचा तसेच नियुक्त नंतर बनावट कागदपत्र सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने हे सर्व दावे फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, अनारक्षित जागेवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारास ओबीसी उमेदवाराद्वारे वाजूला काढता येत नाही. तसेच निवड झालेल्या उमेदवाराने ठरवलेल्या अंतिम तारखेच्या आत आवश्यक पात्रता पूर्ण केली होती.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, जरी संबंधित नियुक्ती रद्द झाली तरीही अर्जदाराला नियुक्तीचा हक्क मिळत नाही. भविष्यातील रिक्त जागांसाठी विचार करण्याची मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली. नियुक्ती आदेश जारी झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे नमूद करत न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
