पणजी : सुमारे ४०० कर्मचाऱ्यांना वेतनाविना काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप करत, डायोसेसन सोसायटी ऑफ एज्युकेशनने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शिक्षण संचालकांसह दोन उपसंचालकांना अवमान नोटीस बजावली आहे. पण वर्ष उलटले तरी खंडपीठाच्या आदेशाची पूर्तता न केल्याने गंभीर दखल घेतली.
न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने शिक्षण संचालक शैलेश झिंगाडे, उपसंचालक मनोज सावईकर आणि उपसंचालक सिंधू प्रभू देसाई यांना नोटीस बजावत, न्यायालयाच्या आदेशाचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, असा सवाल केला आहे. या नोटिसांना ५ ऑक्टोबर रोजी उत्तर द्यायचे आहे.
सोसायटीने न्यायालयात युक्तिवाद करताना, कर्मचाऱ्यांचे वेतन सातत्याने थकवणे हे उच्च न्यायालयाने ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाची स्पष्ट अवज्ञा असल्याचे म्हटले. सुमारे ४०० कर्मचारी वेतन न मिळताही काम करत असल्याचा दावा सोसायटीने केला. दरम्यान, ऑक्टोबर २०२५ मधील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, सरकारची विशेष अनुमती याचिका २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे.
आज खंडपीठासमोर सरकारी सुनावणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका प्रलंबित असल्याचे कारण देत अवमान याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असली तरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही
आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही
३ ऑक्टोबर २०२५ च्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका प्रलंबित आहे आणि ती २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी निश्चित आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळे कायद्यानुसार अवमानाची कार्यवाही पुढे नेणे न्यायालयाला बंधनकारक असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यवाही प्रलंबित असल्याचे कारण देत प्रतिवादी अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून अवमान प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यात आली होती, याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली. या अवमान कार्यवाहीची पार्श्वभूमी ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आहे.
त्या निर्णयात डायोसेसन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन ही अल्पसंख्याक संस्था असल्याने भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३० (१) अंतर्गत तिला आपल्या शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यावेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने सोसायटी ही भाषिक अल्पसंख्याक संस्था असल्याने, तिच्या संस्थांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन करण्याच्या अनुच्छेद ३० (१) मधील अधिकारावर मर्यादा आणणाऱ्या प्रक्रियांचे पालन करण्यास तिला सक्ती करता येणार नाही, असे म्हटले होते.
'त्या' निर्देशांना सोसायटीकडून न्यायालयात आव्हान
गोव्यात १३८ हून अधिक शाळांचे व्यवस्थापन डायोसेसन सोसायटीकडून केले जाते. शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या निर्देशांना सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या निर्देशांनुसार संबंधित शाळांमधील व्यवस्थापन समित्यांच्या सदस्यांनी नियुक्ती आदेशांवर स्वाक्षरी करणे आवश्यक होते. सोसायटीच्या म्हणण्यानुसार, अशा निर्देशांमुळे संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या अधिकारावर मर्यादा येत होती..
