पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा होर्डिंग्ज आणि कटआऊट्सप्रकरणी संबंधित खात्यांना एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वीच्या आदेशांच्या कक्षेत कोणती होर्डिंग्ज आणि कटआऊट्स येतात, हे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे.
वीज विभाग आणि एका खासगी कंत्राटदारामधील कराराच्या कायदेशीरतेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
होर्डिंग्ज हटविण्याला आव्हान देणाऱ्या स्वेच्छा जनहित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाला काही होर्डिंग्ज हटविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
मात्र, विशेषतः वीज खांबांवर अनेक होर्डिंग्ज अद्याप कायम असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले. वीज खाते व कंत्राटदार यांच्या असलेल्या करारामुळे जाहिरातींसाठी वीज खांबांचा वापर करण्यास परवानगी मिळत असल्याचे न्यायालयाला माहिती देण्यात आली. या कराराबाबत खंडपीठाने गंभीर शंका व्यक्त केली.
'विशिष्ट बंदीला बगल देत राज्य सरकार आपल्या सर्व वीज खांबांचा वापर करण्याची परवानगी देणारा करार कसा करू शकते?' असा सवाल न्यायालयाने केला. या कराराची बारकाईने तपासणी करावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा करार 'व्यापक स्वरूपाचा' असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत तो बेकायदा आढळल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. करार कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे आढळल्यास खांबांवरील सर्व होर्डिंग्ज हटविण्याचा सर्वसाधारण आदेश दिला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने संकेत दिले.
सुनावणीदरम्यान खासगी प्रतिवादीच्या वकिलांनी बहुतांश होर्डिंग्ज हटविण्यात आल्याचे आणि केवळ काही होर्डिंग्ज शिल्लक असल्याचे सांगितले. गोव्यातील सर्व होर्डिंग्ज बेकायदा नाहीत आणि न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाचा अर्थ सर्वच संरचनांवर सरसकट बंदी असा लावता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यांचे आदेश महामार्गांपासून ठरावीक अंतराच्या आत असलेल्या अनधिकृत संरचनांबाबतच्या दोन पूर्वीच्या सविस्तर निकालांवर आधारित आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या छायाचित्रांची यादी वेगळी करून कोणती होर्डिंग्ज ग्रामपंचायतींची आणि कोणती खासगी पक्षांची आहेत, हे निश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. खासगी प्रतिवादीच्या वकिलांना सर्व संबंधित छायाचित्रे विरोधी पक्षाच्या वकिलांसोबत शेअर करण्यास सांगण्यात आले.
तुम्ही यादीचा अभ्यास करा!
तुम्ही या यादीचा अभ्यास करा. यापैकी एकही होर्डिंग तुमचे नसेल तर त्याची चिंता करू नका. मात्र, त्यापैकी एखादे तुमचे असल्यास ते न्यायालयाच्या त्या आदेशाच्या कक्षेबाहेर आहे, असे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
