पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गणेश चतुर्थीपूर्वी परवानाधारक मोटारसायकल टॅक्सी पायलट्ससाठी इलेक्ट्रिक दुचाकी (ई-टू-व्हीलर) अनुदान योजना सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी चार्जिंग पायाभूत सुविधा, देखभाल आणि वाहनांची रेंज यांसारख्या मुद्द्यांवर भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यात येत आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा विभागाचे संचालक सोहम उस्कईकर यांनी सांगितले की, पेट्रोलवर चालणाऱ्या मोटारसायकल टॅक्सींच्या जागी टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक दुचाकी आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे प्रदूषण कमी होण्याबरोबरच चालकांचा इंधन व परिचालन खर्चही कमी होईल.
राज्यात सुमारे १,५०० परवानाधारक मोटारसायकल पायलट कार्यरत आहेत. चार्जिंग स्टेशनची संख्या आणि ठिकाण निश्चित करण्यापूर्वी वाहतूक संचालनालयाच्या मदतीने सर्व मोटारसायकल टॅक्सी स्टँडचे मॅपिंग करण्यात येणार आहे.
सर्व अधिसूचित स्टँड आणि सक्रिय पायलट्सची माहिती मागवण्यात आली असून सर्वेक्षणाच्या आधारे चार्जिंग स्टेशनची आवश्यकता असलेली ठिकाणे निश्चित केली जातील. गणेश चतुर्थीपूर्वी ही योजना सुरू करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे उस्कईकर यांनी सांगितले.
वाहतूक खात्याच्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे १,५०० सक्रिय परवानाधारक मोटारसायकल पायलट या योजनेसाठी पात्र असतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात जुन्या पेट्रोल दुचाकी वापरणाऱ्या पायलट्सना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अलीकडेच नवीन पेट्रोल बाईक खरेदी केलेले चालक तात्काळ बदल करण्यास उत्सुक नसतील, अशी शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, ऑल गोवा यलो अँड ब्लॅक मोटारसायकल पायलट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश ठाकूर यांनी चार्जिंग सुविधा, देखभाल आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे या पायलट्सच्या प्रमुख चिंता असल्याचे सांगितले. सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी पायलट्सना सविस्तर मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
