पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मुलांना लहान वयात मोबाईल देताना पालकांनी जबाबदारी घ्यावी. आपल्याला शिक्षण क्षेत्र, उद्योग आणि सरकार यांना एकत्र आणून या विषयावर एक व्यापक दस्तऐवज तयार करावा लागेल.
गोव्याने शैक्षणिक डिजिटल साधनांचा योग्य वापर आणि मुलांसाठी हानिकारक ठरू शकणाऱ्या प्लॅटफॉर्मचे नियमन यामध्ये समतोल साधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांच्याकडून येणाऱ्या शिफारशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवणार आहोत, असे प्रतिपादन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन्स मंत्री रोहन खंवटे यांनी केले.
मुलांवर सोशल मीडियाचा वाढता नकारात्मक प्रभाव लक्षात घेता, गोवा सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स विभागाने (डीआयटीईएण्डसी) प्रमुख भागधारकांची बैठक आयोजित केली होती.
यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला आयटी सचिव संतोष सुखदेव, डीआयचीईएण्डसीचे संचालक कबीर शिरगावकर, सायबर क्राईम सेलचे पोलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता, प्रवीण वळवटकर, रेवती कुमार, डी. एस. प्रशांत, नेव्हिल नरोन्हा, कायदा विभागाचे संयुक्त सचिव अरविंद बुडगे, डॉ. कविता असनानी, ज्ञान विकास स्कूलच्या मुख्याध्यापिका भवनीत डिसोझा, डॉ. के. बी. हेडगेवार स्कूलचे सदस्य डॉ. निशांक हळर्णकर, उपसंचालिका अंबिका ढाकेंकर, गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशनचे सचिव चिन्मय कामत, संचालक रोयम काव्र्हालो, सहायक संचालिका सौ. दर्शना कोसंबे, फॅबिओ फर्नांडिस, मीना परुळेकर आणि प्रज्योत मैनकर उपस्थित होते.
मुलांचा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील वाढता वापर लक्षात घेता या बैठकीत काही महत्त्वाच्या चिंतांवर चर्चा झाली. यामध्ये डिजिटल उपकरणांवरील वाढते अवलंबत्व, एकाग्रतेत घट, सायबर बुलिंग आणि इंटरनेटवरील अयोग्य सामग्रीपर्यंत मुलांची सहज पोहोच यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. बैठकीदरम्यान एक संकल्पना नोंद सादर करण्यात आली ज्यामध्ये या समस्यांचे प्रमुख मुद्दे आणि त्यावरील संभाव्य उपाय मांडले गेले. तसेच इतर देशांमध्ये लागू असलेल्या नियामक उपायांचाही आढावा घेण्यात आला. सध्या या समस्यांवर उपाय म्हणून जगभरात एकसंध आणि व्यापक धोरण नसल्याचेही नमूद करण्यात आले.
बैठकीत मांडलेल्या सूचना...
बैठकीदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या सूचना मांडण्यात आल्या. यामध्ये पालक नियंत्रण प्रणाली आणि अॅप्लिकेशन स्तरावरील फिल्टर्स सुरू करणे, शाळांमध्ये मोबाईल फोन वापरावर निर्बंध आणणे, पालकांसाठी जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे आणि राज्यातील मुलांकडून सर्वाधिक बापरल्या जाणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची माहिती संकलित करणे यांचा समावेश होता. तसेच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी प्रवेश मर्यादित करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मालकांनी तांत्रिक व्यवस्था तयार करण्याची जबाबदारी घ्यावी, असेही सुचवण्यात आले.
शिफारशींवर पुढील महिन्यात चर्चा...
राज्य सरकार एक धोरणात्मक दस्तऐवज तयार करणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामध्ये वाढत्या सामाजिक समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी शिफारसी असतील. ही बैठक सल्लामसलत प्रक्रियेची सुरुवात मानली जात आहे. सर्व भागधारकांना येत्या काही दिवसांत आपल्या शिफारसी विभागाकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या शिफारसींवर महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या पुढील बैठकीत अधिक चर्चा करण्यात येणार आहे.
