पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील सर्व पंचायती, पालिकांमध्ये मासे मार्केट असतानाही काहीजण रस्त्याकडेला बेकायदेशीरपणे मासे विकतात. अशा प्रकारे मासे विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. मच्छीमार खाते राज्यातील मासे विक्रेत्यांना ओळखपत्र देणार आहे.
१५ वर्षे गोव्यात वास्तव्य असलेल्यांनाच ते मिळेल. हे ओळखपत्र नसल्यास वाहनांतून फिरती विक्री करणाऱ्यांना मासे विकता येणार नाहीत. तसे केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
पणजी येथे जिमखाना सभागृहात गुरुवारी राष्ट्रीय मत्स्यशेती दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते यावेळी मच्छिमार खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, सचिव प्रसन्न आचार्य, संचालिका डॉ. शमिला मोंतेरो, उपसंचालक चंद्रकांत वेळीप, स्मिता मुजुमदार आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, मासेविक्री हा एकमेव व्यवसाय गोमंतकीयांच्या हातात आहे आणि तो परप्रांतीयांच्या हाती जाऊ नये, यासाठी सरकार कठोर धोरण स्वीकारणार आहे. खाते लवकरच मासेविक्री करणाऱ्यांना ओळखपत्र देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मासे विक्रेत्यांनी मासळी मार्केट स्वच्छ राहील याची काळजी घ्यावी ळी विक्रेत्यांना बॉक्स, स्टूल, भांडे, आणि मासे कापण्यासाठी चांगली सुरी दिली जाणार आहे. गोवेकर मासे विक्रेत्यांनी स्वतः उत्पादन करून त्यातून विक्री करावी, असे आवाहन डॉ. सावंत यांनी यावेळी केले.
केंद्र व राज्य सरकारच्या मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी मत्स्यशेतीसाठी अनेक योजना आहेत. त्याचा लाभ लोकांनी घ्यावा. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत ट्रॉलर, कोल्ड स्टोरेज वाहन, जाळी घेण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात मत्स्य उत्पादन वाढावे, यासाठी वेगळे मंत्रालय स्थापन केले आणि ब्ल्यू इकॉनाॅमी अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना घोषित करून त्याचा लाभ देशभरातील मच्छीमारांना देण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन मच्छिमारांनी मासळी उत्पादन वाढवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आर्थिक मदत व वस्तूचे वितरण
या सोहळऱ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते खेकडा फार्मिंग योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले व त्यासाठी अनेकांना अनुदान वितरीत करण्यात आले. मासे विक्रेत्यांना आर्थिक मदत, तसेच प्रधानमंत्री मस्य संपदा योजनेच्या मंजुरीची प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. खोल समुद्रात मच्छीमारी करणाऱ्यांसाठी लाईफ जॅकेटचे आणि बॉक्सचे तसेच खास संपर्क यंत्राचे वितरण करण्यात आले. मासे सुकवण्यासाठी सोलर ड्रायर यंत्राचे वितरण करण्यात आले.
क्रॅब फार्मिंगकडे वळा
राज्यात खेकड्यांना मागणी आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात त्याचे उत्पादन होत नाही. त्यासाठी गोवा सरकारने क्रॅब फार्मिंग योजना आजपासून सुरू केली असून खेकडे पालन शेती करणाऱ्यांसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनुदान देणार आहे. त्याचबरोबर मासे विक्रेत्यांसाठी आर्थिक मदत आणि विविध वस्तू दिल्या जातील. पहिल्यांदाच मच्छीमार व मासे विक्रेते यांना एकत्र आणणारा आजचा हा कार्यक्रम आह
