पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा देणाऱ्या 'माझा फ्लॅट' योजनेला बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) शिक्षण घेणाऱ्या सर्व मुलींना संपूर्ण शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 'जी राम जी' रोजगार योजना आजपासून राज्यात सुरू करण्यासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी
सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि महसूल खात्याचे सचिव संदीप जॅकीस उपस्थित होते. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, कायदा, महसूल आणि सहकार ही तीन खाती संयुक्तपणे 'माझा फ्लॅट' योजना राबविणार आहेत. बांधकाम व्यावसायिक आणि जमीनमालक यांच्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित वाद निकाली काढून अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
फ्लॅटधारकांना स्पष्ट कायदेशीर मालकी हक्क मिळावा आणि मालकी व कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे जवळपास चार दशकांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळावी, यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात ३० ते ४० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या अनेक बहुमजली इमारती सध्या मोडकळीस आल्या असून मालकी हक्क, जमीन हस्तांतरण आणि सोसायटी नोंदणीतील अडचणींमुळे त्यांचा पुनर्विकास शक्य होत नाही.
अनेक ठिकाणी इमारतीची जमीन फ्लॅटधारक किंवा गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर झालेली नाही, तर काही ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिकांनी फ्लॅटचे हस्तांतरण पूर्ण केलेले नाही. या सर्व अडथळ्यांवर मात करून पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी 'माझा फ्लॅट' योजना राबविण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ज्या फ्लॅटधारकांनी अद्याप गृहनिर्माण संस्था स्थापन केलेली नाही, त्यांनी एकदाच १० हजार रुपये शुल्क भरून सोसायटीची नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर प्रत्येक फ्लॅटसाठी एक हजार रुपये स्टॅम्प शुल्क भरून मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. किनारी, शहरी आणि ग्रामीण अशा तीन विभागांनुसार काही शुल्कांमध्ये फरक राहील.
या योजनेसाठी आवश्यक अशा तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली. मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अथवा नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना संपूर्ण शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
मुलींना कौशल्याधारित शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे आणि रोजगारक्षम बनविणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला चालना देण्यासाठी गोवा सरकार आणि रेल विकास निगम लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उपक्रमांतर्गत सुलभ संस्थेमार्फत राज्यातील १९ सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे नूतनीकरण व श्रेणीसुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
जी राम जी रोजगार योजना सुरू
केंद्र सरकारच्या विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 'जी राम जी' रोजगार योजना आजपासून गोव्यात लागू करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, उपजीविका सहाय्य व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि स्थानिक स्तरावर आर्थिक विकासाला चालना देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेंतर्गत नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कामगारांना कायद्यानुसार अधिसूचित किमान वेतनदराप्रमाणे मजुरी दिली जाणार असून, या उपक्रमामुळे राज्यात रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक सुबत्ता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.
