पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील पारंपरिक आणि वारसा संबंधित व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे, त्यांची सर्वसमावेशकता वाढवणे आणि उपजीविकेची शाश्वतता बळकट करणे या उद्देशाने राज्य सरकारने व्यापक डिजिटल सूची आणि भौगोलिक (जीपीएस) संदर्भित डेटाबेस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत पारंपरिक आणि वारसा व्यवसायांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे दीड लाख व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार आहे.
प्राथमिक माहिती संकलनाच्या माध्यमातून या व्यवसायांची ओळख व वर्गीकरण करण्यासाठी संरचित आराखडा तयार केला जाणार असून, त्यांच्या औपचारिकीकरण व मुख्य प्रवाहात समावेशासाठी राज्यस्तरीय अभ्यासही करण्यात येणार आहे.
प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटींतून माहिती गोळा करून उत्पन्नाची रचना, हंगामी स्वरूप, रोजगाराची सातत्यता आणि उपजीविकेची वैशिष्ट्ये यांचे विश्लेषण करण्यात येईल. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जीपीएस-सक्षम डिजिटल डेटा संकलन प्रणालीचा वापर करून माहिती नोंदवली जाईल. त्याचबरोबर अंतर्गत गुणवत्ता पडताळणी, हितधारकांशी सल्लामसलत आणि उपलब्ध पुराव्यांचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे.
या अभ्यासातून पारंपरिक व्यवसायांच्या औपचारिकीकरणातील संस्थात्मक, आर्थिक, बाजारपेठीय आणि कौशल्यविषयक अडथळ्यांचा शोध घेतला जाईल. तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ, संस्थात्मक सहाय्य, वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता आणि बाजारपेठेशी असलेली जोडणी यांचे मूल्यांकन करून उपजीविकेची लवचिकता वाढविण्यासाठी आणि व्यवसाय अधिक सक्षम करण्यासाठी कृतीयोग्य शिफारशी सादर केल्या जातील.
