पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यात व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याबाबत केंद्रीय उच्चाधिकार समितीचा (सीईसी) अहवाल चुकीचा आणि अस्पष्ट असल्याचे गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. या अहवालात वैज्ञानिक, कायदेशीर व पर्यावरणीय आधाराचा अभाव असून तो विचारात घेऊ नये, असे राज्य सरकारने नमूद केले आहे.
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व मुख्य वन्यजीव संरक्षक के. रमेश कुमार (आयएफएस) यांनी राज्य सरकारच्यावतीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, स्थानिक परिस्थिती, वस्तीची वास्तविक स्थिती आणि भौगोलिक अडचणी लक्षात घेता कोणते क्षेत्र वाघ्रक्षेत्र म्हणून समाविष्ट करायचे किंवा वगळायचे याचा निर्णय राज्यावरच सोडण्यात यावा.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले की सीईसीच्या शिफारशी कर्नाटकातील काली व्याघ्रक्षेत्र आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या वाघांच्या संरक्षणावर केंद्रित आहेत. गोव्यात आढळणारे वाघ हे काली अभयारण्यातून येणारे स्थलांतरित असून ते येथे कायमस्वरूपी वास्तव करत नाहीत किंवा प्रजननासाठी या भागाचा वापर करत नाहीत.
प्रतिज्ञापत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, गोव्यातील वन्यजीव अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांचे वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन केले जात असून वाघांसह सर्व प्रजातींना पुरेसे संरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे केवळ वाघांच्या संवर्धनासाठी या क्षेत्रांना स्वतंत्र व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याची आवश्यकता नाही.
गोव्यातील अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक आणि महाराष्ट्र दरम्यान वाघांच्या हालचालींसाठी उत्कृष्ट जैविक मार्गिका (कॉरिडॉर) उपलब्ध करून देतात, ही बाब सीईसीने दुर्लक्षित केली आहे,' असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे. खोतीगाव-म्हादई वन क्षेत्रात कायमस्वरूपी की तात्पुरत्या स्वरूपात वाघांची उपस्थिती आहे का, याबाबत सीईसीने कोणताही सखोल अभ्यास केलेला नाही, अशी टीकाही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे.
वाघांची कायमस्वरूपी व प्रजनन करणारी लोकसंख्या नसताना केवळ काही स्थलांतरित वाघांची उपस्थिती ही वाघ्रक्षेत्र जाहीर करण्यासाठी पुरेशी ठरू शकत नाही. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत सध्या दिलेले संरक्षणच वाघ व इतर प्राण्यांच्या सुरक्षित हालचालींसाठी पुरेसे आहे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
गोव्यात वाघ्रक्षेत्र जाहीर केल्यास ते अनावश्यक ठरेलच, शिवाय स्थानिक रहिवाशांमध्ये पुनर्वसनाबाबत असंतोष, मानववन्यजीव संघर्षात वाढ अशा अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात, हे सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.
