पणजी : सरकारी आरोग्य संस्थांमधील डॉक्टरांच्या कमतरतेवर उपाययोजना करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, राज्य सरकारने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातून (जीएमसी) नुकतेच एमबीबीएस शिक्षण पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांसाठी एक वर्षाची ऐच्छिक सेवा योजना अधिसूचित केली आहे. त्यानुसार नवीन जीएमसी डॉक्टरांना एका वर्षाच्या कार्यकाळासाठी दरमहा ८० हजार रुपये दिले जातील.
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजनेअंतर्गत, आरोग्य सेवा संचालनालय दरवर्षी, शक्यतो जानेवारी महिन्यात, रुग्णालय आणि आरोग्य केंद्रनिहाय डॉक्टरांची आवश्यकता जीएमसीकडे पाठवेल. जीएमसी, मागील तीन शैक्षणिक वर्षांतील एमबीबीएस पदवीधरांमधून, जास्तीत जास्त २०० डॉक्टरांच्या मर्यादेत, स्वतःच्या गरजांचा समावेश असलेली एक एकत्रित यादी तयार करेल. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अधिसूचित केलेली ही योजना, सर्वप्रथम २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात उत्तीर्ण झालेल्या एमबीबीएसच्या तुकडीला लागू होईल. निवडलेल्या डॉक्टरांना ८०००० रुपये एकत्रित मासिक मानधन दिले जाईल आणि नामनिर्देशित केले जाईल.
पात्र होण्यासाठी, उमेदवारांनी जीएमसीमधून एमबीबीएस पूर्ण केलेले असावे, त्यांची अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्ण केलेली असावी आणि राज्य वैद्यकीय परिषद किंवा राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे त्यांची वैध नोंदणी असावी. तसेच ते गोव्यातील कोणत्याही शासकीय आरोग्य संस्थेत सेवा करण्यास इच्छुक असले पाहिजेत. सरकारने असे म्हटले आहे की, कार्यकाळ सर्वसाधारणपणे वाढवला जाणार नाही आणि या नियुक्तीमुळे कायमस्वरूपी शासकीय नोकरीचा कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही.
निवडलेले डॉक्टर सहा महिने जीएमसीमध्ये आणि सहा महिने आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत सेवा देतील. त्यांची नियुक्ती जीएमसी, जिल्हा किंवा उपजिल्हा रुग्णालये, सामुदायिक किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि इतर शासकीय आरोग्य सुविधांमध्ये केली जाऊ शकते, असे सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
