पणजी: पुढारी वृत्तसेवा
पर्यटन राज्य म्हणून स्वच्छता महत्त्वाची असते. मात्र येणारे पर्यटक रस्त्याच्या बाजूला किंवा समुद्रकिनाऱ्यांवर चिप्सची पाकिटे, पाणी, बियरच्या बाटल्या फेकून देतात. स्थानिकही याबाबतीत मागे नाहीत. यावर उपाय म्हणून आता राज्य सरकार 'डिपॉझिट रिफंड स्किम' (डीआरएस) ही योजना सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
यामध्ये राज्यभरात जागोजागी कचरा गोळा करण्याची आधुनिक उपकरणे बसवण्यात येतील. ज्याद्वारे स्थानिकांसह पर्यटकांनाही चिप्स, पेट बॉटल्स, कॅनवर डिपॉझिट म्हणून भरलेली रक्कम परत मिळू शकते. याद्वारे किनारी भागांसह संपूर्ण राज्यात कचरा व्यवस्थापन सुरळीत करणे हाच मुख्य उद्देश आहे. गोव्यात दररोज सुमारे ७६६ मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो.
राज्यात यापूर्वीच पंचायत व पालिका पातळीवर घरोघर कचरा उचलण्यासारखे प्रयोग करून अंतर्गत भागातील कचरा कभी करण्यात यश मिळवले आहे. आता सार्वजनिक ठिकाणच्या कचऱ्यावर उपाय म्हणून नवीन योजना आणण्याचा विचार सरकार करत आहे. यामध्ये सामान्य पॅकेजिंग, काचेच्या, मद्याच्या बाटल्या, तसेच ५ ते २० रुपये किमतीच्या वस्तूंवर कमीतकमी किंमत डिपॉझिट म्हणूनच निश्चित करण्यात येणार आहे. रिफंड थेट डिजिटल माध्यमातून, तत्काळ दिला जाईल.
डिपॉझिट रिफंड स्किम कशी काम करेल?
ही योजना सुरू झाल्यानंतर वस्तूंवर विशिष्ट किंवा क्यूआर कोड लेबल बसवण्यात येईल. मूळ किमतीवर कमीत कमी डिपॉझिट रक्कम आकारली जाईल. डिपॉझिट रक्कम परत मिळवण्यासाठी जिथे मशीन्स बसवली आहेत, तिथे आपला यूपीआय क्यूआर कोड स्कॅन करून त्यानंतर उत्पादनावरील क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर जादाची भरलेली डिपॉझिट रक्कम आपल्या खात्यात जमा होते. यामुळे कचऱ्याचे व्यवस्थापन तर होतेच शिवाय प्रत्येकाला शिस्तही लागते असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
डीआरएस अंतर्गत फसवणूक कशी रोखली जाते?
डीआरएस अंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक पॅकेजिंगवर एक अद्वितीय क्रमांकित ओळख (यूएसआय) असलेला क्यूआर कोड असतो. हा कोड एकदा स्कॅन केल्यानंतर, प्रत्येक परताचा डिजिटल पद्धतीने नोंदवला जातो, ज्यामुळे पुनरावृत्ती आणि गैरवापर टाळता येतो. यामुळे संकलनाचे प्रमाण, ठिकाणे आणि पुनर्प्राप्ती दर यांची रिअल-टाइममध्ये स्पष्ट माहिती मिळते. परताव्याची रक्कम मिळाल्यानंतर, तो कोड कायमचा निष्क्रिय केला जातो, जेणेकरून त्याचा पुन्हा वापर होऊ शकत नाही.
