पणजी: राज्य सहकार धोरण केंद्रीय धोरणाला अनुसरून आहे. त्यामुळे गोव्यातील सहकार क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना बळकटी मिळेल सहकार निबंधक खात्याच्या सहकार्यामुळे गेल्या सुभाष शिरोडकर सध्यावर्षात एनपीए कमी झाला असून १०५ खात्यांमधील केवळ ६५ लाखांची रक्कम एनपीए आहे. सहकार खात्याच्या २४. विविध सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या असून प्रक्रिया पादर्शक झाली असल्याची माहिती सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी राज्य सरकारचे सहकार धोरण २०२६, वे जाहीर करताना दिली.
यावेळी धोरण समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेंद्र साबईकर, जीसीसीआयच्या अध्यक्षा प्रतिमा धाँड, गोवा जैव विविधता मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप सरमोकादम, विश्वास कदम, वासुदेव रोटी, सहकार निबंधक आशुतोष आपटे तसेच नाबार्डचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी धोरणासंदर्भातचा सामंजस्य करार जीसीसीजाय व गोवा जैव विविधता मंडळ व इतर संस्थांशी करण्यात आला
सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले की, यापूर्वी सहकार निबंधक खात्याने १७ मोडयुल्स सुरू केले होते व आता आणखी त्यात १ मोडयुल्सचे अनावरण करण्यात आले आहे. सहकारातून समृद्धीसाठी कृषी क्षेत्राबरोबरच सहकार चळवळही अधिक साक्रीय तसेच त्याची प्रगती होण्याची गरज आहे. त्यामुळेच या धोरणात आवश्यकतेनुसार बदल करणयात आले आहेत देशातील महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडुमध्ये सहकार चळवळीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गोवा महकार दक्षेत्रात मागे नाही. मात्र, अधिक प्रगती करण्यासाठी सहकार क्षेत्रात विविधा धोरणे, योजना व नवीन तंत्रज्ञान अवत्समात करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
प्रथमच गोव्यात सहकार धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सहकार क्षेत्रातौल कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, संस्थांना आर्थिक मदत डिजिटायड्रोशन, तक्रार निवारण प्राधिकरण अशा अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत, असे मसुदा समितीचे अध्याक्ष नरेंद्र सावईकर म्हणाले सहकार क्षेत्रातील काही संस्थांकडे संगणक व इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसल्याने कामांना उशीर होती, त्यामुळे सहकार खात्याच्या क्षेत्रीय कार्यालयात ही सेवा उपलका केली जाईल. पुढील सहा महिन्यात प्रत्येक संस्थेला संगणक व इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल असे निबंधक आशुतोष आपटे म्हणाले.
कर्जाचे न्यायालयात सुमारे १० हजार खटले
राज्यात सुमारे १४४ सहकारी संस्था आहेत. कर्जवसुली न होण्यासंदर्भातचये १० हजार खटले पडून आहेत. गेल्या सव्जावर्षांत १९६०६ जणांना कर्जे दिली आहेत व त्यात १०४१ कोटी रुपये गुंतले आहेत. त्यामुळे कर्ज मंजूर करणाया अधिकान्याची कर्जवसुली करण्याचीही जबाबदारी आहे त्यामुळे गेल्या १ आनेवारी २०२५ पासून ती देण्यात आली आहे. सध्या १०५ खात्यांमधील केवळ ६५ लाख एनपीए आहे, असे सहकारमंत्री शिरोडकर म्हणाले.
तिरुमला तिरुपतीच्या दस्तावेजांची पडताळणी सुरू....
काही महिन्यांपूर्वी तिरुमला तिरुपती फायनान्स संस्थेने व्यापार परवाना मागे घेण्यात आला होता त्यावर बोलताना सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले, त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. संस्थेने काही दस्तावेज सादर केले आहेत. त्याची पडताळणी सुरू असून त्यानंतरच परवाना द्यायचा की नाही याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
