पणजी : विकसीत भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन (व्हीबी-ग्राम जी) योजना, २०२६ नुसार ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रौढ सदस्यांना आर्थिक वर्षात रोजगाराची हमी देते. ती आता वर्षातून किमान १२५ दिवस रोजगार उपलब्ध करणार आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या एका अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, योजनेअंतर्गत कामावर ठेवलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिसूचित दैनिक वेतन दराने मजुरी मिळण्याचा हक्क असेल. मजुरी साप्ताहिक आधारावर किंवा कोणत्याही परिस्थितीत, काम पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून पंधरवड्याच्या आत दिली जाईल. या योजनेअंतर्गत रोजगारासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदाराला, त्याचा रोजगारासाठीचा अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत किंवा आगाऊ अर्जाच्या बाबतीत, ज्या तारखेला रोजगार मागितला आहे त्या तारखेपासून, यापैकी जी तारीख नंतरची असेल, त्या तारखेपर्यंत रोजगार उपलब्ध करून दिला नाही, तर तो या योजनेच्या तरतुदीनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्त्यास पात्र असेल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेचा उद्देश शेतीच्या ऐन हंगामात शेतमजुरांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण कामगारांना मजुरी-रोजगाराची हमी देणे हा आहे. या योजनेचा उद्देश पीएम गती शक्ती योजनेसोबत एकत्रित केलेल्या विकसीत ग्रामपंचायत योजनांच्या माध्यमातून अभिसरण, संतृप्तता-आधारित नियोजन आणि संपूर्ण शासकीय सेवा वितरण यांना संस्थात्मक स्वरूप देणे हा देखील आहे,असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
या योजनेअंतर्गत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एक व्यापक डिजिटल परिसंस्था, जीपीएस- किंवा मोबाईल-आधारित कार्यस्थळ देखरेख, रिअल-टाइम व्यवस्थापन माहिती प्रणाली डॅशबोर्ड, सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण आणि नियोजन, लेखापरीक्षण व फसवणुकीचा धोका कमी करण्यासाठी एआयचा वापर यांसारख्या प्रणालींच्या माध्यमातून प्रशासन, उत्तरदायित्व आणि नागरिक सहभागाचे आधुनिकीकरण करण्याचाही प्रयत्न केला जातो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
