पणजी : आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील १२९ गणेश मूर्तीकारांनी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे मूर्ती नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे. यंदा १५ जुलैपासून मूर्ती नोंदणी प्रक्रिया सुरू होणार असून, नोंदणी न केलेल्या मूर्ती जप्त करण्यात येणार असल्याचा इशारा मंडळाने दिला आहे.
राज्यातील शाडू आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तीची विक्री व निर्मिती करणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांनी आणि कारागिरांना नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी राज्यभरात ५० ते २०० मूर्तीची तपासणी केली जाणार असून, मोठ्या प्रमाणात मूर्ती तयार करणाऱ्या उत्पादकांकडून ३०० ते ४०० मूर्तीची तपासणी होणार आहे.
कुंभारजुवे, मये आणि डिचोली येथील पारंपरिक कारागिरांकडून बहुतांश मूर्ती तयार केल्या जातात. याशिवाय कोल्हापूर, बेळगाव आणि रायगड येथूनही सुमारे २० टक्के मूर्ती गोव्यात विक्रीसाठी आणल्या जातात. मूर्ती तयार करताना पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर,
जैवविघटनशील व विषमुक्त नैसर्गिक रंगांचा वापर करणे बंधनकारक असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. नोंदणी न केलेल्या मूर्ती आढळल्यास त्या जप्त केल्या जातील, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्पष्ट केले आहे. गणेशोत्सव काळात पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जलप्रदूषण टाळण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे मंडळाने सांगितले आहे.
पाच वर्षात सकारकडून ५६ कोटींचे अनुदान
पर्यावरणपूरक मातीच्या गणेशमूर्तीच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षांत ३.५६ कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान वितरित केले आहे. हस्तकला विभागाच्या माहितीनुसार, या कालावधीत १,९१४ कारागिरांना एकूण २,५८, २३१ मातीच्या गणेशमूर्ती तयार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात आले. या योजनेचा उद्देश पर्यावरणपूरक मातीच्या गणेशमूर्तीचे उत्पादन वाढविण्यासोबतच पारंपरिक कारागिरांच्या उत्पादन खर्चात दिलासा देणे हा आहे.
