पणजी : स्वच्छ ऊर्जा व शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी परवानाधारक दुचाकी पायलट व ऑटोरिक्षा चालकांना इलेक्ट्रीक वाहने खरेदीसाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यासहच राज्यात ७० नवीन चार्जिंग स्टेशन उभारणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
आल्तिनो-पणजी येथील शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा खात्याची (डीएनआरई), वाहतूक व कदंब परिवहन महामंडळ व इतर संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांची घेतलेल्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊन ही योजना जाहीर केली.
औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिझेल जनरेटर संचांची टप्प्याटप्प्याने समाप्ती करून त्याऐवजी बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम (बीईएसएस), बॅटरीसह सौर ऊर्जा प्रणाली, शक्य असेल तेथे गॅस-आधारित यंत्रणा तसेच इतर स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
इंधन खर्चात बचत, प्रदूषणातही घट
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, सुमारे १० वर्षे जुना कदंब परिवहन महामंडळाचा डिझेल बस ताफा सीएनजी इंजिनमध्ये रूपांतरित (रेट्रोफिट) केला जाणार आहे. त्यामुळे इंधन खर्चात बचत होण्याबरोबरच प्रदूषणातही घट होण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावित धोरणामध्ये अंमलबजावणीचा आराखडा, आर्थिक प्रोत्साहन, संबंधित घटकांशी सल्लामसलत आणि आवश्यक नियामक उपाययोजनांचा समावेश असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला मिळेल मोठी चालना
पंतप्रधान ई-ड्राईव्ह योजनेंतर्गत ७० नवीन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला मोठी चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले
