डिसेंबर २०१८ पासून फरारी असलेल्या तीन आरोपींचा जामीन रद्द करण्यासाठी एनसीबीला परवानगी देण्यात आली आहे.
जामीन मिळाल्यानंतर आरोपी फरारी झाल्याने जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मोहान लाल विरुद्ध पंजाब राज्य (२०१८) निर्णय आता लागू राहत नाही, असा युक्तिवाद एनसीबीने केला.
फरारी असणे हेच जामीन रद्द करण्यास पुरेसे कारण असल्याचे उच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले.
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
अमली पदार्थ प्रकरणातील तीन संशयित डिसेंबर २०१८ पासून फरारी असल्याची गंभीर दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोला (एनसीबी) संबंधित संशयितांचा जामीन रद्द करण्यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज करण्याची परवानगी दिली आहे.
फिलिप तयप्पा जगली, सागर सीताराम मितरे आणि सुजित भगवान कांबळे या तिघांना सत्र न्यायालयाने गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे नमूद करतानाही जामीन मंजूर केला होता. मात्र, जामीन मिळाल्यानंतर तिन्ही संशयित फरारी झाले असून ते सध्या शोधूनही सापडत नसल्याचे एनसीबीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
हे जामीन अटींचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद एनसीबीने केला. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फौजदारी अर्जात एनसीबीने नमूद केले की, सत्र न्यायालयाने केवळ मोहान लाल विरुद्ध पंजाब राज्य (२०१८) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून जामीन मंजूर केला होता.
या निर्णयानुसार, तपास अधिकारी आणि तक्रारदार एकच असल्यास पुरावे छेडछाड होण्याची शक्यता गृहीत धरून जामीन देण्याचे निर्देश दिले होते. एनसीबीच्यावतीने उपमहाधिवक्ता प्रवीण फाळदेसाई यांनी न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, मोहान लाल प्रकरणातील कायदेशीर भूमिका आता लागू राहिलेली नाही. संशयितांनी जामिनावर सुटून पळ काढला असून त्यांची सतत अनुपस्थिती हीच जामीन रद्द करण्यास पुरेशी कारणे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
