

Goa News
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा राज्यातील दक्षिण व उत्तर गोव्यात जिल्हा नियोजन समित्या कार्यरत होण्याची गरज होती. पण दोन्ही जिल्ह्यांसह नवीन कुशावती जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समित्यांची स्थापनाच रखडली असल्याने जिल्हास्तरीय विकासकामांच्या नियोजनाबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती नियुक्त करणे आवश्यक आहे. या समित्यांमध्ये जिल्हा पंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत पंच व पालिका क्षेत्रातील नगरसेवकांचा समाविष्ट असतो. ते एकत्रितरित्या काम करून जिल्हा विकासकामांचा आराखडा तयार करतात. परंतु सध्या राज्यातील पालिका मंडळे बरखास्त करून त्या जागी प्रशासकांची नियुक्ती केल्याने व नगरसेवक कार्यरत नसल्याने जिल्हा नियोजन समित्यांची स्थापना लांबणीवर पडल्याचे बोलले जाते.
गतवर्षी जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. दोन्ही जिल्हा पंचायत अध्यक्षांची निवड होऊन त्यांच्या कामालाही सुरुवात झाली. जिल्हा पंचायतींच्या मासिक बैठकाही सुरू झाल्या. तरीही अजूनही दोन्ही ठिकाणी जिल्हा नियोजन समित्या नियुक्त झालेल्या नाहीत. गोवा पंचायतराज कायदा १९९४ चे कलम २३९ नुसार सरकारने ही कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. जिल्हा नियोजन समित्या नियुक्त न झाल्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये जिल्हा पंचायत निवडणुका झाल्यावर लगेच जिल्हा नियोजन समित्यांची नियुक्ती व्हायला हवी होती. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका झाल्यापासून जिल्हा नियोजन समित्या निष्क्रियच आहेत, असे जाणकारांचे मत आहे.
जिल्हा पंचायतीतर्फे समितीवरील प्रतिनिधींची नावे मिळाल्याची चर्चा आहे. पण पालिकांकडून अद्याप प्रतिनिधींची नावे आलेली नाहीत, असे बोलले जाते. त्यामुळे पालिकांच्या प्रतिनिधींशिवाय जिल्हा पंचायत समित्यांची स्थापना करणे अशक्य आहे. असे प्रशासकीय मतप्रवाह आहे, त्यामध्ये तथ्यही आहे. पालिका मंडळे बरखास्त झाल्याने व नगरसेवक तसेच पालिकांचे अध्यक्षही नसल्याने जिल्हा नियोजन समित्यांची नियुक्ती झालेली नाही. जिल्हा नियोजन समित्या नियुक्त न झाल्याने विकासकामांच्या नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.