पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्याचे कृषिमंत्री संकल्प आमोणकर गुरुवार, १२ नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयातील कार्यालयाचा ताबा घेणार आहेत. मात्र, पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच त्यांनी कामाला सुरुवात केली आहे. कृषी, नागरी पुरवठा आणि हस्तकला या आपल्याकडील तीन खात्यांच्या कार्यालयांना तीन दिवसांत भेट देऊन ते कामकाजाचा आढावा घेणार आहेत.
मंत्रिपदाचा ताबा घेतल्यानंतर कामाला सुरुवात करण्याच्या प्रचलित पद्धतीऐवजी आधी खात्याचा कारभार समजून घेण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. टोक-करंजाळ येथील कृषी खात्याच्या कार्यालयाला भेट देऊन आमोणकर यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी शेतीसाठीची जमीन विकू देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या अमृतकाल कृषी धोरणातही यासंबंधी तरतूद आहे.
राज्यभरात भू-रूपांतरविरोधी वातावरण असताना नव्या कृषिमंत्र्यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राजकीय वर्तुल्यात चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. आमोणकर गुरुवारी मंत्रालयातील कार्यालयाचा ताबा घेणार असले, तरी त्यापूर्वीच त्यांनी तिन्ही खात्यांना भेट देण्याचे ठरवले आहे.
मंगळवारी नागरी पुरवठा खात्यात, तर बुधवारी हस्तकला खात्याला भेट देऊन तेथील कामकाजाची माहिती घेणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता नव्या वर्षात कधीही लागू होण्याची शक्यता असल्याने कामासाठी उपलब्ध असलेल्या दोन महिन्यांत वेगाने काम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.
शेतीचे स्थान गोमंतकीयांच्या हृदयाजवळ असल्याने तिचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे. शेतजमीन कोणालाही विकता येणार नाही, यासाठी प्रयत्न करणार असून, शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणार असल्याचे आमोणकर यांनी सांगितले. कृषी संचालनालयात झालेल्या बैठकीला कृषी संचालक चंद्रहास देसाई व अन्य कृषी अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विश्वास ठेवून कृषी खात्याची जबाबदारी सोपवली आहे. ती कार्यक्षमतेने पार पाडणार असल्याचे आमोणकर यांनी सांगितले.
सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, अनेक कामे प्रलंबित राहतात आणि अधिकारी वेळेत प्रतिसाद देत नाहीत, अशा तक्रारी वारंवार येतात. त्यामुळे केवळ पदभार स्वीकारण्याची औपचारिकता पूर्ण न करता,
खात्यांच्या कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थिती समजून घेणार असल्याचे आमोणकर यांनी सांगितले. मंत्रिपद मिळाल्यानंतर केवळ कार्यालयात बसून न राहता, आधी खात्यांचा कारभार समजून घेऊन त्यानंतर प्रशासनाला कामाला लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.